✍️ कमल ढकाल। घोत्लिएर सोच्दा मन चित्त बुझ्दैन। देशको वर्तमान यथार्थ यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर, गरिब, सुकुम्बासी, श्रमजीवी, सुत्केरी महिला र असहाय वर्गहरू राज्यका निर्णयहरूको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्। उनीहरूको पीडा, चित्कार र विवशता केवल व्यक्तिगत कथा होइन; यो समग्र राज्य व्यवस्था, राजनीतिक नैतिकता र सामाजिक चेतनाको कठोर परीक्षण हो।
तर सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने—जसले आफूलाई सर्वहाराको पक्षधर, उत्पीडित वर्गको मुक्तिको वाहक र क्रान्तिको अगुवा ठान्छन्, तिनै शक्तिहरू आज मौन देखिन्छन्। यही मौनताले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के यो चुप्पी असहायता हो कि विश्वासघात?
सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भएको विनाश केवल संरचनागत परिवर्तन होइन; त्यो हजारौँ जीवनहरूको आधार भत्काउनु हो। एउटा गरिबका लागि घर भनेको केवल चारवटा भित्तो मात्र होइन, त्यो उसको आत्मसम्मान, सुरक्षाको अनुभूति र भविष्यप्रतिको विश्वास पनि हो। जब राज्यले त्यो छानो खोस्छ, तब उसले एउटा नागरिकको आधारभूत अधिकार नै खोसिरहेको हुन्छ। झरीमा भिज्दै, आँसु झार्दै, कुम्लो–कुटुरो बोकेर हिँडिरहेका मानिसहरू कुनै दृश्य मात्र होइनन्; ती राज्यको संवेदनहीनताको जीवित प्रमाण हुन्।
जब एउटा अशक्त वृद्धले जीवनभर संकलन गरेको सानो सम्पत्ति—पुरानो ट्यांका, थोत्रा ओढ्ने–ओछ्याउने र एउटा चस्मासमेत—गुमाउँछ, त्यो केवल भौतिक क्षति हुँदैन; त्यो उसको जीवनको इतिहास मेटिनु हो। यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी राहत, संरक्षण र पुनर्स्थापनाको हुनुपर्ने हो। तर उल्टै, जब त्यही राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, तब प्रश्न उठ्छ—के राज्य नागरिकको अभिभावक हो कि नियन्त्रणकर्ता मात्र?
आज सुत्केरी महिलाहरू भोकै छन्, बालबालिकाहरू कुपोषणको जोखिममा छन्, बिरामीहरू औषधिविहीन छन्।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि यदि राज्य मौन बस्छ वा केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित हुन्छ भने, त्यो केवल कमजोरी होइन, गम्भीर नैतिक संकट हो।
म समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। मैले बुझेको एउटा मूल सिद्धान्त छ—“विकास जीवनका लागि हुनुपर्छ, जीवन विकासका लागि होइन।” तर आज यही सिद्धान्त नै संकटमा परेको अनुभूति हुन्छ। यदि विकासका नाममा गरिबलाई विस्थापित गरिन्छ भने, त्यो विकास होइन; त्यो विनाशको अर्को रूप हो। त्यो मनोवैज्ञानिक दबाब हो, उत्पीडन हो। र हामीले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ।
यस्ता घटनाहरूले समाजमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पार्छन्। मानिसहरूमा असुरक्षा, अविश्वास र निराशा बढ्छ। जब राज्यप्रति विश्वास कमजोर हुन्छ, तब समाजको आधार नै हल्लिन थाल्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर भत्किएको पीडा सहन नसकेर जीवन त्याग्छ भने, त्यो केवल आत्महत्या होइन; त्यो संरचनात्मक हिंसाको परिणाम हो, जसको नैतिक जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा क्रान्तिकारी विचारधाराहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्छ। वामपन्थी राजनीति र सर्वहारामुखी आन्दोलनहरूको मूल दर्शन नै उत्पीडित वर्गको पक्षमा उभिनु, अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्नु र समानतामूलक समाज निर्माण गर्नु हो। “सर्वहारासँग गुमाउनका लागि केही छैन, जित्नका लागि संसार छ” भन्ने विचार केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन; त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। तर आज, जब त्यही सर्वहारा वर्ग पीडामा छ, उनीहरूको नाममा राजनीति गर्ने शक्तिहरू किन मौन छन्?
के उनीहरू सत्ता र स्वार्थमा अल्झिएका छन्? कि उनीहरूको विचारधारा केवल भाषण र घोषणापत्रमा सीमित भएको हो? यदि क्रान्तिकारी शक्तिहरू नै अन्यायको समयमा चुप लाग्छन् भने, त्यो केवल निराशाजनक मात्र होइन, खतरनाक पनि हो। किनकि जब न्यायका लागि बोल्नेहरू नै मौन हुन्छन्, तब अन्यायले वैधता पाउन थाल्छ।
मौनता कहिलेकाहीँ सहमति जस्तै देखिन्छ। त्यसैले आजको मौनता भोलिको इतिहासमा विश्वासघातका रूपमा दर्ज हुन सक्छ। सर्वहाराको पक्षमा उभिने दाबी गर्ने शक्तिहरूको पहिलो जिम्मेवारी नै पीडितहरूको आवाज बन्नु हो। यदि उनीहरू यसमा असफल हुन्छन् भने, उनीहरूको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
आज आवश्यकता छ—एकताको, साहसको र स्पष्ट आवाजको। क्रान्ति केवल नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। जब सुकुम्बासीहरू “दैवले जहाँ लान्छ, त्यही हाम्रो घर” भन्न बाध्य हुन्छन्, तब त्यो समाजको असफलताको चरम अभिव्यक्ति हो। यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी भनिने शक्तिहरूले चुप लागेर बस्नु उचित हुँदैन। उनीहरूले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ, पीडितहरूको पक्षमा उभिनुपर्छ र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरू केवल सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम होइनन्; ती समाज परिवर्तनका साधन पनि हुन्। यदि ती साधनहरू नै निष्क्रिय हुन्छन् भने, परिवर्तनको आशा कमजोर हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता केवल आलोचना होइन, सक्रिय हस्तक्षेप हो। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, हरेक तहमा मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक छ।
अन्ततः, यो केवल राजनीति वा विचारधाराको बहस होइन; यो मानवताको प्रश्न हो। जबसम्म देशका सबै नागरिकहरू—विशेषगरी गरिब, सुकुम्बासी, असहाय र श्रमजीवी वर्ग—सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि विकास र कुनै पनि व्यवस्था सफल मान्न सकिँदैन।
आजको प्रश्न स्पष्ट छ—हामी चुप बस्ने कि बोल्ने? अन्याय देख्दा मौन रहने कि प्रतिरोध गर्ने? किनकि इतिहासले सधैँ मूल्यांकन गर्छ—कसले पीडितको पक्षमा उभियो र कसले आँखा चिम्लियो।
यदि हामी साँच्चिकै न्याय, समानता र मानवताको पक्षमा छौँ भने, अब मौन रहने समय सकिएको छ। अब आवाज उठाउने, एकताबद्ध हुने र पीडितहरूको पक्षमा उभिने समय आएको छ। नत्र, हाम्रो मौनता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अपराध बन्नेछ।
लेखक ढकाल नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुनुन्छ।
