कृष्ण कुँवर (कर्नेलियस)। पाखुरा र खुट्टा बलिया छन् भने त्यस्तो ब्यक्तिलाई सुकुम्बासी भन्न मिल्दैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई मुख्यतः रोजगारीको आवश्यकता हुन्छ, र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भने काम गरेर खानु सबैको कर्तब्य हो।
यदि कसैको दुई पुस्ताअघिदेखि नै जग्गा–जमिन छैन भने, त्यस्ता वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। तर एकपटक राज्यले जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि पटक–पटक आफूलाई सुकुम्बासी भन्दै सुविधा माग्नु उचित हुँदैन।
वास्तविक सुकुम्बासीहरू गाउँ–गाउँमा धेरै छन्, तर उनीहरू आफूलाई सुकुम्बासी भनेर चिनाउन खोज्दैनन्। कतिपयका बाबुआमाको नाममा अलिअलि टुक्रा जमिन वा पाखो–पखेरा भए पनि छोराछोरीसँग बस्ने घडेरीसम्म हुँदैन। तरपनि उनीहरू आफूलाई सुकुम्बासी भन्दैनन्। बरु परदेश गएर वा स्वदेशमै जस्तोसुकै श्रम गरेर परिवार चलाइरहेका छन्।
अहिले सुकुम्बासीको नाममा आन्दोलन गर्नेहरूमध्ये कतिपयले बहुमूल्य सरकारी वा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर लालपुर्जा माग्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यस्तो कार्य रोक्न आवश्यक छ। किनकि आज धेरै नेपालीहरू १५–२० वर्ष विदेशमा पसिना बगाउँदा पनि एउटा घर र घडेरी जोड्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
धेरै परदेशिएका दाजुभाइ–दिदीबहिनीले वर्षौँ प्रवासमा बिताउँदा पनि राम्रो ठाउँमा घर बनाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले कुनैपनी व्यक्ति पोखरा वा काठमाडौँमा बहुमूल्य स्थानमा १५–२० वर्ष बसेको आधारमा मात्र सुकुम्बासी कहलिन मिल्दैन।
त्यस्ता व्यक्तिलाई जग्गा होइन, रोजगारी र अवसर आवश्यक हुन सक्छ। साथै, अशक्त, असहाय र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
वास्तविक दुई पुस्ते वा दीर्घकालीन भूमिहीन परिवारलाई पहिचान गरेर बाटो, बिजुली लगायत आधारभूत सुविधा पुगेको स्थानमा लालपुर्जासहित सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको दायित्व हो। राज्यले वास्तविक सुकुम्बासीलाई मर्कामा नपारोस्, र नक्कली सुकुम्बासी बनेर राज्य दोहन गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याओस्।
