✍️ कमल ढकाल। लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रणाली मात्र होइन, जनताप्रति उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कार पनि हो। निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चयन गर्नु लोकतन्त्रको प्रारम्भिक चरण हो भने ती जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति कार्यकारी नेतृत्वलाई निरन्तर जवाफदेही बनाइराख्नु यसको वास्तविक सार हो। यही कारणले संसदीय लोकतन्त्रमा संसदलाई राज्यको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च मानिन्छ, जहाँ जनताको सार्वभौम अभिव्यक्ति प्रतिबिम्बित हुन्छ। संसदको गरिमा, प्रभावकारिता र सक्रियताबाट नै कुनै मुलुकको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्तर मापन गर्न सकिन्छ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्वाचित हुने भएकाले उनी केवल सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, संसद र जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व पनि हुन्। संविधानले प्रदान गरेको अधिकारसँगै प्रधानमन्त्रीमाथि ठूलो दायित्व पनि निहित हुन्छ। सरकारका नीति, निर्णय, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनका विषयमा संसदमा उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक तथा नैतिक कर्तव्य हो। संसदमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिहरूको जिज्ञासा सुन्नु, आलोचनालाई ग्रहण गर्नु, निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु तथा आवश्यक स्पष्टीकरण दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनिवार्य पक्ष हो। यसलाई केवल औपचारिकता वा राजनीतिक सुविधा–असुविधाको विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन।
राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संवैधानिक रूपमा राष्ट्रप्रमुखमार्फत प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको राजनीतिक स्वामित्व र जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ, र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्छन्। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठ्ने प्रश्न, टिप्पणी वा आलोचनाको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनु संसदीय मर्यादा अनुरूपको अभ्यास हो। मन्त्री वा अन्य प्रतिनिधिमार्फत जिम्मेवारी पन्छिने प्रवृत्तिले सरकारको राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रमा अधिकार प्रयोग गर्ने नेतृत्वले आलोचना सामना गर्ने साहस पनि राख्नुपर्छ। संसदप्रति उत्तरदायित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्यकै विपरीत जान्छ।
विश्वका परिपक्व संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय महत्वका विषय संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने परम्परा बलियो रूपमा स्थापित छ। बेलायत, क्यानडा, भारत, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षका प्रश्नको सामना गर्छन्। कतिपय देशमा “प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर” जस्ता अभ्यास लोकतान्त्रिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका उत्कृष्ट उदाहरण बनेका छन्। संसदको रोस्ट्रममा उभिएर आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नु उनीहरूका लागि दायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गौरवको विषय पनि हो। यसले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ र शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउँछ।
तर जब कार्यकारी नेतृत्व संसदबाट टाढा रहने, प्रक्रियागत बहानामा जिम्मेवारी टार्ने वा आलोचनाबाट बच्न खोज्ने प्रवृत्तिमा लाग्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन थाल्छ। संसदलाई केवल औपचारिक अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासनको मर्म नै संकटमा पर्छ। संसदप्रति बेवास्ता बढ्दै जाँदा कार्यकारी शक्ति असन्तुलित हुने खतरा पनि बढ्छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्नुका साथै राजनीतिक निराशा र असन्तोषलाई समेत बढावा दिन सक्छ।
लोकतन्त्रमा शक्ति प्राप्त गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यो शक्तिको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक सौन्दर्य शक्ति केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइराख्नमा निहित हुन्छ। संसदप्रतिको सम्मान, प्रतिपक्षप्रतिको सहिष्णुता, आलोचनालाई ग्रहण गर्ने संस्कार र पारदर्शी जवाफदेहिताबाट नै लोकतन्त्र बलियो बन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण कार्यकारी नेतृत्वले संसदलाई बाध्यता होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सर्वोच्च थलोका रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ।
संसद केवल कानुन निर्माण गर्ने संस्था मात्र होइन, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संयन्त्र पनि हो। संसद सशक्त भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ; संसद कमजोर भए लोकतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले संसदप्रतिको सम्मान, उत्तरदायित्व र सक्रिय सहभागिता लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारशिला हुन्। लोकतन्त्रको रक्षा केवल संविधानका धाराले गर्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक आचरणले गर्छ। र त्यो आचरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो—संसदप्रतिको इमानदार उत्तरदायित्व।
लेखक ढकाल नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन्।
