दिपेश श्रेष्ठ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको दाबी गर्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले विशेष गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कानुनी सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तर यी कदमहरूलाई लिएर सार्वजनिक बहस र आलोचना पनि समानान्तर रूपमा बढिरहेको छ।
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा नेपाली सेना परिचालन गर्नुको उद्देश्य वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु रहेको दाबी गरिएको छ। सुरक्षा निकायहरूको समन्वयमा बस्तीहरूको विवरण संकलन तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। यद्यपि, मानवअधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
त्यस्तै, विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासीहरूलाई अस्थायी रूपमा सारेर ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राख्ने सरकारी कदमलाई पनि मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। सरकारका अनुसार यसले वास्तविक लाभग्राही छुट्याउन सहज हुने र दीर्घकालीन पुनर्वास योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ। तर आलोचकहरूले उचित पूर्वतयारी र आधारभूत सुविधाबिनाको स्थानान्तरणले प्रभावित समुदायमा थप समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण सहज बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रशासनिक जटिलता हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा विभिन्न निकायमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको दाबी गरिएको छ। तर विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्।
यसैबीच, सरकारले १०० दिनभित्र १०० शासकीय सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। उदाहरणका रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई सहज बनाउने, सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने जस्ता योजना अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले देखाएको सक्रियताले केही क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि दीर्घकालीन प्रभावकारिता, कानुनी वैधता र सामाजिक प्रभावका विषयमा अझै स्पष्ट बहस आवश्यक देखिन्छ। सरकारका समर्थकहरूले यसलाई सुधारको सुरुवातका रूपमा हेरेका छन् भने आलोचकहरूले कार्यान्वयन शैली र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
