काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुमबासी बस्ती सरकारको सक्रियतामा खाली गराइएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती हटाइँदा त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका करिब ९० प्रतिशत व्यक्तिसँग देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नै जग्गा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारले दुई दिनअघि नै सूचना जारी गर्दै बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको थियो। सोहीअनुसार आज बिहानैदेखि अभियान सुरु गरिएको हो। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै निर्धारित समयभित्र बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) ले वि.सं. २०८१ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार थापाथली क्षेत्रमा ३९१ जना सुकुमबासी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर नागरिकता नम्बरका आधारमा गरिएको थप अनुसन्धानमा तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको अन्यत्रै जग्गा रहेको फेला परेको छ। प्राधिकरणका अनुसार वास्तविक सुकुमबासीको संख्या ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही व्यक्तिका नाममा विभिन्न जिल्लामा उल्लेख्य परिमाणमा जग्गा रहेको देखिएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुनसक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२० तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिअनुसार नदी किनार, सडकको राइट–अफ–वे, वन क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ। यस्ता स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ।
कानुनअनुसार वास्तविक सुकुमबासीलाई भने सुरक्षित स्थानमा सहरी क्षेत्रमा बढीमा १३० वर्गमिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० देखि ३ हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
नदी किनारका बस्ती हटाउने सरकारी नीति भने नयाँ होइन। यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९/०७० सालमा यस्ता बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको थियो। सो क्रममा करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा २३३ परिवार अट्ने चार वटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरिए पनि सुकुमबासीहरू त्यहाँ बस्न नमानेपछि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन।
