✍️ दिपेश श्रेष्ठ । नेपालको विद्यार्थी राजनीति लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ। विद्यार्थीका हक, अधिकार र शैक्षिक सुधारका लागि स्थापना भएका भनिने संगठनहरू वास्तवमै विद्यार्थीका पक्षमा छन् कि दलका नेताहरूका लागि कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् भन्ने प्रश्न दिनदिनै पेचिलो बन्दै गएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यो प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाइदिएको छ।
भदौ २३/२४ मा भएका दुःखद घटनामा विद्यार्थीहरूको ज्यान जाँदा पनि प्रमुख राजनीतिक पात्रहरू र विद्यार्थी संगठनहरूको मौनता आश्चर्यजनक मात्र होइन, सन्देहास्पद पनि देखियो। यस्तो संवेदनशील समयमा आवाज उठाउनुपर्नेहरू चुप बस्नुले उनीहरूको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ। के उनीहरू वास्तवमै विद्यार्थीका प्रतिनिधि हुन्, कि केवल राजनीतिक स्वार्थका संरक्षक?
विद्यार्थी संगठनहरू दलका ‘झोले कार्यकर्ता’ उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको आरोप नयाँ होइन। ती संगठनबाट उत्पादन भएका धेरै नेताहरूले माउ पार्टीका शीर्ष नेताहरूका गलत क्रियाकलाप, बेथिति र विसंगतिलाई बचाउ गर्ने बाहेक ठोस योगदान दिन सकेका छैनन् भन्ने आलोचना बढ्दो छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी-स्टेट जस्ता बहुचर्चित नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा पनि उनीहरूको प्रभावकारी आवाज सुनिएको छैन।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकामा गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ। यदि उनीहरू साँच्चै विद्यार्थीका लागि हुन् भने, अन्याय, भ्रष्टाचार र विसंगतिविरुद्ध निर्भीक रूपमा उभिनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा भने उनीहरू सत्ता र दलको हितमा सीमित देखिएका छन्, जसले विद्यार्थी राजनीतिप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा विद्यार्थी आन्दोलन सधैं परिवर्तनको महत्वपूर्ण शक्ति रहँदै आएको छ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइराला जस्ता नेताहरूले विद्यार्थी र युवालाई संगठित गर्दै निरंकुश शासनविरुद्ध संघर्षको नेतृत्व गरे। त्यसपछि २०३६ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूको निर्णायक भूमिका रह्यो, जहाँ लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सडकदेखि क्याम्पससम्म आन्दोलन चर्किएको थियो।
त्यसैगरी, २०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा मनमोहन अधिकारी र गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरूको राजनीतिक यात्रामा पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको अनुभव महत्वपूर्ण थियो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वताका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको आन्दोलनमा पनि विद्यार्थी संगठनहरू वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सक्रिय थिए, जसले राजनीतिक परिवर्तनलाई तीव्र बनायो।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको भूमिका पुनः एकपटक निर्णायक बन्यो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना (२०६५) सम्मको यात्रा सम्भव बनायो। ती समयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू परिवर्तनका संवाहक थिए—साहस, त्याग र स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणका साथ। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा उनीहरूको भूमिकामा क्रमशः विचलन आएको देखिन्छ, जहाँ आन्दोलनभन्दा बढी भागबण्डा र सत्ता नजिकिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो।
हालको अवस्थामा आइपुग्दा स्वतन्त्र राजनीतिक धारको रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को उदयले परम्परागत विद्यार्थी राजनीतिमाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौँ महानगरमा देखिएको सुशासनको प्रारम्भिक संकेतले वैकल्पिक राजनीति सम्भव रहेको देखाएको छ। यही सन्दर्भमा अब विद्यार्थी संगठनहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै साँच्चै विद्यार्थीका मुद्दामा केन्द्रित हुने कि पुरानै राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
त्यसैले अब बहसको केन्द्र विद्यार्थी संगठन होइन, सुशासन र परिणाममुखी नेतृत्व हुनुपर्छ। झण्डै दुईतिहाइ मतादेश प्राप्त स्वतन्त्र नेतृत्वलाई काम गर्ने वातावरण दिनु आजको आवश्यकता हो। छोटो समयमै देखिएका सुशासनका संकेतहरूले पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने देखाइसकेको छ। विरोधका लागि विरोध गर्ने पुरानो शैली त्यागेर, सहीलाई समर्थन गर्ने संस्कार विकास गर्न अब ढिलो भइसकेको छ।
