काठमाडौँ । नेपालका निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाको नियमनकारी निकाय तोकिने भएको छ । कम्पनीहरूमा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको हो ।
अहिले कतिपय निकायहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा रहे पनि उनीहरूको स्पष्ट नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक तथा व्यापारिक प्रयोजनका धेरै व्यावसायिक संस्थाहरू प्रभावकारी नियमनको दायरामा नआएको अवस्था देखिएको छ ।
सरकारले ल्याएको ‘पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ मा यो विषय समेटिएको छ । सो योजनाअनुसार कुनै पनि निजी कम्पनी, पब्लिक कम्पनी वा सङ्घ–संस्था अब राज्यको प्रत्यक्ष नियमन र निगरानीभन्दा बाहिर रहने छैनन् ।
रणनीतिक योजनाअनुसार कानुनतः नियमनकारी निकाय नतोकिएका कम्पनी वा सङ्घ–संस्थाहरूको हकमा एक वर्षभित्र सम्बन्धित निकाय तोकिनेछ । यसका लागि नयाँ कम्पनी कानुन ल्याउने र विद्यमान निजी सङ्घ–संस्थासम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यस कार्यको मुख्य जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।
यस्तै, कार्की आयोगको प्रतिवेदन (पृष्ठ नं. ८२१) अनुसार निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनी तथा NGO/INGO हरूमाथि थप कडाइ गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता बढाउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौती यो योजना कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न हुने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ । साथै, हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेका निजी क्षेत्र वा सङ्घ–संस्थाहरूले कडा नियमनको विरोध गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
यद्यपि, नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनी तथा NGO/INGO हरू राज्यप्रति थप जवाफदेही बन्ने, आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने र समग्रमा सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
