दिपेश श्रेष्ठ, काठमाडौं । सरकारलाई बुझाइएको कार्की आयोग को प्रतिवेदनले धार्मिक संस्था सम्बन्धी नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ। प्रतिवेदनको पेज नं. ८२१ मा काठमाडौँ उपत्यकाका डाँडाकाँडामा सञ्चालनमा रहेका मदरसा र चर्चहरूमा हुने फन्डिङबारे कडा अनुगमन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। आयोगले विशेषगरी बाह्य स्रोतबाट आउने आर्थिक सहयोगको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निगरानी बढाउनुपर्ने औंल्याएको हो।
आयोगको उक्त सुझाव सार्वजनिक भएसँगै देशभर विभिन्न धार्मिक समुदाय र नागरिक समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र पारदर्शिताका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काेतर्फ केहीले यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा हेरेका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार यसबाट प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार धार्मिक संस्थामा हुने आर्थिक गतिविधिको निगरानी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि सामान्य मानिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन विधि संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पारदर्शिता कायम गर्ने नाममा कुनै पनि धर्म वा समुदाय विशेषलाई लक्षित गरिएमा त्यसले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यसैबीच, केही विश्लेषकहरूले भने आयोगको सिफारिसले गलत क्रियाकलापमा संलग्न तत्वहरूलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि कुनै संस्थाले गैरकानुनी रूपमा फन्डिङ लिएको वा दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यस्तो अनुगमन आवश्यक छ। यसले सही रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई पनि विश्वासिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले भने यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सहिष्णुता र कानुनी सन्तुलनबीच सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने चुनौती स्पष्ट देखिएको छ। अब सरकारको आगामी कदमले देशको धार्मिक सहअस्तित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कि विवादलाई थप चर्काउने भन्ने प्रश्नमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
