काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिले तरङ्ग ल्याएको छ । सबैतिर अहिले यसैको बहस छ । अदालतको फैसलापछि राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी तथा कानुनका जानकारहरूले अदालतको कदमको स्वागत गरेका छन् भने नेकपा एमाले ओली समुहले भने आपत्ति जनाएको छ । संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले हैसियत सम्झाएको बताएका छन् ।
अधिकारीले यसअघि नै पदमुक्त सरह भइसकेका ओलीको हैसियत सर्वोच्च अदालतले पुनर्पुष्टि गरेको बताए । संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रतिक्रिया दिंदै अधिकारीले जेठ ७ गते नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनिसकेको बताए ।
अधिकारीले भने,‘यो सरकार पहिला नै कामचलाउ थियो, उनले त्यतिबेला थपक्क राजीनामा गरेर बस्नुपर्नेमा संसद् विघटनतर्फ लागे, पहिला नै कामचलाउ भएको सरकारले ३–३ उपप्रधानमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने काम भयो, आज अदालतले त्यसलाई खारेज गरेको छ ।’
