काठमान्डौं। वाम एकता पछि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा संघ र प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनमत ल्याएपछि सबैतहमा कम्युनिष्टको बलियो सरकारको निर्माण भएको छ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा पहिलो पटक झण्डै दुई तिहाईको सवैभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको छ । जनताले गरेको यो विश्वास त्यसै थिएन ।
पटकपटक राणा, राजा, पञ्चायत, र नेपाली कांग्रेसको पालादेखि अस्थिर राजनीति, बढदो भष्ट्राचार, नातावाद, कुशासन चुलिएको बेला सबै गरिब, मजदूर, पीडित, असहाय, महिला, बेरोजगार र अन्यायमा परेका अन्याय, अत्याचार सहेर न्यायबाट वञ्चित जनताका हितमा काम गर्ने विश्वासका साथ कम्यूनिष्ट पार्टीलाई यो बिराट वहुमत जनताले दिएका हुन ।
एउटा अर्को यथार्थ के हो भने इतिहासमा स्थिर सरकार र यही उपेक्षित वर्गका पक्षमा राज्यसत्ताको कल्पना गरेर कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्दै पार्टी एकताको लागि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको पहल यो सफलताको प्रमुख कसी थियो । प्रचण्डले वाम एकताको पहल नगरेको भए यो नेपालको ईतिहासमा सायद सम्भव थिएन ।
वाम एकता हुँदै गर्दा प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस, भारत, अमेरिका, युरोपियत यूनियन लगायतले कांग्रेससँग मिलेर न देशको नेतृत्वको आग्रह नगरेका होइनन । तर प्रचण्डले त्यो स्वीकार गरेनन् । महान जनयूद्धमार्फ २४० वर्ष पूरानो राजतन्त्रको अन्त्यको वातावरण तयार गरेको पृष्ठभूमि बोकेर आएका प्रचण्डका अगाडि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको स्थापना गर्ने कार्यभार थियो ।
संविधानमा कतिपय जनताका मुद्दा स्थापित हुन बाँकी भएपनि तत्कालका लागि अघि बढ्ने र वामपन्थीको बलियो सरकार भएसँगै अरू मूद्धा सविधान संशोधनमाफएत अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने वहाँको धारणा थियो । संविधान निर्माणको बेला समेत प्राप्त उपलब्धि नै खतरामा पर्ने देखिएपछि धर्म निरपेक्षता, सामावेशी सामानूपातिक प्रतिनिधित्व, महिला, मूश्लिम, दलित, आदिवासी जनजाती समुदायका कतिपय अधिकार सुनिश्चित गरेर प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने रणनीति उनले लिएका थिए । जनसरोका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन उनी सफल भएका थिए ।
उता सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकारपछि एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा कांग्रेसले स्वीकार गरेन । प्रचण्ड भने प्रतिपक्षमा थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार स्थापना भयो । तत्कालिन अवस्था जटिल थियो । संविधान कार्यान्वयनको विषय संकटमा परेको थियो । तर प्रचण्डको कुशल नेतृत्वमा देशमा निर्वाचनको वातावरण बन्यो ।
राजनीतिक इमान्दारिता देखाउँदै उनले कांग्रेसले दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरे । देशमा निर्वाचन सम्भव भयो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा र पछि प्रचण्डका अगाडि दुई विकल्प थिए । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने या वामपन्थी एकताको नयाँ अध्याय शुरु गर्ने । उनले दोश्रो विकल्प रोजे । पार्टी एकताको पहल गरे ।
कतिपय सैद्दान्तिक असमतिका वावजूद पनि पार्टी एकताको गृहकार्य अघि बढ्यो । यही क्रममा प्रचण्डको समर्थनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । आम जनताले काङ्ग्रेसले वेईमानी गर्दा पनि पचण्डले समर्थन गर्यो भनेर उनको ईमान्दारिता र देश निर्माण सकंल्पको प्रशंशा गरे। पार्टी एकता नभइसकेको त्यो अवस्थामा केपी शर्मा वलि र प्रचण्डबीच पालैपालो सरकार चलाऊने भद्र सहमति भएको थियो ।
निर्वाचनको बेला पार्टीले सारेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । यसैगरी सरकार र पार्टी सञ्चालनमा आपसी समझदारी गर्ने र जनचाहना अनुरुप देशलाई समाजवादी मोडेलतर्फ अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुरानै ढंगले सरकार अघि बढाए । मन्त्रीहरुको भूमिका विवादित हुँदै गयो । घोषणापत्र, जनतासामु गरेका वाचा र धरातलीय यथार्थ फरक देखियो ।
केपि सरकार वि।स। २०७६ फागून ३ गते वालूवाटार प्रवेश गरेपछि अव त समृद्धि हून्छ भन्ने थियोसरकार एकपछि अर्को आलोचनामा फस्न पुग्यो । सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपाल कम्यनिष्ट पार्टील वेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, गरिविको अन्त्य गर्ने, राष्टिय एकता गर्ने, भष्टाचारमा सून्य सहनशिलता लागू गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैदेशिक घाटा कम गर्ने, वैदेशिक कूटनितिक सम्वन्ध सूधार गर्ने, २ वर्षमा जनतालाई नयाँपन दिन्छौं भन्ने केही मुलभूत एजेण्डाहरु थिए । तर समयक्रमसँगै सवै अश्वाशन झूठा कूरा मात्र भए सरकार २६ महिना वालूवामा पानि हाले सरह नै भए ।
पार्टी एकताको मूल मर्मविपरित पुरानौ राज्यसत्तालाई अगाडि बढाउन खोजिएपछि सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि यो कुरा केपी शर्मा ओलीले स्विकारेनन । सरकारको नेतृत्व अव प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नू भनेर पूर्व एमालेका वामदेव गौतम, झलनाथ खानाल र माधव कूमार नेपालले भन्दा समेत ईमान्दारिता देखाएन ।
उल्टै पूर्व माओवादि केन्द्रमाथि नै आरोप र आक्षेप लगाउन थालियो । यो अवस्थामा पनि पूर्व सहमति भन्दा देश र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्दै प्रचण्डले केपी ओली नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने कुरा अघि सारे । तर सरकार केही सीमित स्वार्थ बोकेका दलाल पूँजि पतिहरुको घेरामा फस्दै गयो । जनअपेक्षा एकातिर, जनताका आशा र भरोस एकातिर र सरकारका काम अर्कोतिर हुन थाले ।
सरकारका कारण नेकपामाथि नै जनताको भरोसा उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो अवस्थामा सरकारलाई सच्चिन आग्रह गर्दा या आलोचनात्मक सुझाव दिंदा त्यसलाई सरकार विरुद्धको षडयन्त्र या प्रचण्डको चलखेलका रुपमा प्रचार गर्ने काम अहिले केपी ओली समूहले गरिरहेको छ । बारम्बार जनयुद्द र माओवादी आन्दोलनको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ ।
आफ्नो कमजोरी छताछुल्ल हुँदा त्यसलाई स्वीकार्नुको साटो पूर्व समूहको दुहाई दिने काम भएको छ । जबकि पूर्व समुहभित्रै पनि तत्कालिन नेकपा एमालेका कैयन नेताहरुले ओली सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा सार्वजनिकरुपमा नै आलोचना गरेका छन् । केपी ओली समूहले के बुझ्नु जरुरी छ भने प्रचण्डको त्यागले र वहाँको संकल्पले ल्याएको दुई तिहाई र बनेको केपी सरकारले कमजोरी ढाकछोप गर्न पूर्व पार्टीको मानसिकता सिर्जना गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । प्रचण्ड एक गतिशिल नेता हुन ।
व्यक्तिगत स्वार्थमा नै लाग्थे भने उनले पनि पूर्व एमालेभित्रका गुटहरुसँग गुटबन्दी गरेर ओली समुहमाथि प्रहार गर्न सक्थे । तर उनले सकेसम्म सबैलाई मिलाएर लैजाने, गुटको अन्त्य गर्ने र सरकारलाई जसरी हुन्छ सहयोग गर्ने भूमिका खेल्दै आए । अहिले सरकारले एकपछि अर्को निराशाजनक काम गर्न थालेपछि भएको आलोचनालाई प्रचण्डसँग जोड्न मिल्छ रु के पूर्व एमाले समूहका नेताहरुले ओली सरकारको बिरोध गरेका छैनन् ।
प्रचण्डले जनताको मर्म अनुरुप सरकार हिंडनुपर्ने सुझाव दिनु षडयन्त्र हो रु हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भन यसरी देश संकटमा फस्दै जाने हो भन प्रचण्डले बोल्ड निर्णय गर्नपनि पछि हट्दैनन । स्यालहरूले कराउदैमा सिहले गर्जन दिनु पर्दैन ।
