जनकपुरधाम। आज बसेको मधेस प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन अन्तर्गत १४औं बैठकमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष, पूर्व गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री एवं वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य माननीय बिमला अन्सारीले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि कडा असन्तोष प्रकट गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ।
सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै अन्सारीले बजेटलाई अनियमित, असमान, असमावेशी र जनविरोधी भएको भन्दै सरकारलाई गम्भीर आलोचना गर्नुभयो। उहाँले यो कार्यक्रम मधेसका उत्पीडित, उपेक्षित तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूको वास्तविक आवश्यकता समेट्न असफल भएको ठहर गर्नुभयो।
> “सरकारको नीति जनताको आवाजमा होइन, बिचौलिया र दलालहरूको सिफारिसमा आधारित छ,” अन्सारीले कडा शब्दमा भन्नुभयो।
उहाँले पटकपटक संसदमार्फत उठाएको मदरसा विधेयक ल्याउने, इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, र दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारु, निषाद लगायत पिछडिएको वर्गहरूका लागि लक्षित बजेट ल्याउनुपर्ने मागलाई निरन्तर बेवास्ता गरिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो।
> “स्थानीय निकाय र प्रदेशसभा सदस्यहरूका सिफारिसहरू बेवास्ता गरिएको छ। बजेट केन्द्रीय प्रभाव, सिफारिस र चलखेलमा आधारित छ,” उहाँले भन्नुभयो।
बिमला अन्सारीले यस्तो विकास कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै सबै समुदायलाई समेट्ने, समावेशी र समानतामूलक ढंगले पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई कडा आग्रह गर्नुभयो।
> “यदि सरकारले यो आवाज नसुने, हाम्रो पार्टी संसद शान्तिपूर्वक चल्न दिने छैन,” अन्सारीको चेतावनी थियो।
उहाँले यो आवाज कुनै व्यक्तिगत आग्रह नभई सम्पूर्ण मधेसका पीडित, शोषित र वञ्चित जनताको आवाज भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
अन्त्यमा, सरकारले गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्सारीले भन्नुभयो:
> “विकासको मापदण्ड जनताको आँसुबाट तय हुन्छ, बिचौलियाको प्रस्तावबाट होइन।”
