काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आज दिउँसो ३ बजेट सार्वजनिक हुँदै छ । गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भएर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत संसद्बाट पास भएसँगै सरकारले आज बजेट ल्याउन लागेको हो ।
सङ्घीय संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयका अनुसार बिहीबार दिउँसो १ः३० बजे अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नेछन् । सोही दिन दिउँसो १ः४५ बजे अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने र दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
३ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको छ । बजेटअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा दुवै सदनमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा केही वृद्धि भएर आउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २.१७ प्रतिशत वृद्धि गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६५ करोडको सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङअनुसार गत वर्षभन्दा थोरै वृद्धि भएर बजेट आउने आकलन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटलाई अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत ९.०१ प्रतिशतले वार्षिक बजेट संशोधनको आकार घटाएका थिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पुनले ल्याएको बजेट रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै ९.०१ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्बले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए ।
सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने गरी कर्मचारीहरूको १० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गरेको स्रोतले बताएको छ । महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट बनेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालुतर्फ यो वर्ष १० खर्ब २९ अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । चालु आव सकिन अझै करिब दुई महिना बाँकी छ ।
सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने गरी कर्मचारीहरूको १० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गरेको स्रोतले बताएको छ । महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट बनेको छ ।
अहिले कर्मचारीहरूले तलबभत्ता बाहेक मासिक २ हजारका दरले महँगी भत्ता पाउने गरेका छन् । सरकारले कर्मचारीहरूको तलबभत्ता हरेक २ देखि ३ वर्षमा समायोजन गर्दै आएको छ । गत वर्ष नै समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि अघिल्लो पटक कर्मचारीको तबल वृद्धि भएको थिएन् ।
तीन करोड मुनिका आयोजना समावेश भएनन्
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा तीन करोड रुपैयाँमुनिका आयोजना सङ्घीय सरकार मातहतमा नराखि बजेट बनेको छ । नयाँ बजेटमा तीन करोड रुपैयाँमाथिका आयोजना मात्र समावेश भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बारम्बार सार्वजनिक फोरमहरूमा तीन करोड रुपैयाँमुनिका आयोजना सङ्घीय सरकार मातहतमा नराख्ने बताउँदै आएका छन् ।
तीन करोडमुनिका आयोजना प्रदेशअन्तर्गत पर्ने भन्दै ठुला आयोजना मात्र समावेश गरेर बजेट आउने भएको छ । सङ्घीय सरकारले साना आयोजना बजेटमा नराख्ने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडमुनिका आयोजना पनि राखिरहेका थिए । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कटौती गरेर बजेट आउँदैछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई दिएको तीन करोडभन्दा मुनिका आयोजना सङ्घीय सरकारको बजेटमा नराख्न सुझाव अनुसार बजेट आउन लागेको छ ।
पछिल्लो २० वर्षको बजेटको अवस्था
२०६३ सालमा नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि देशले धेरै राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन देखेको छ । यो अवधिमा आएका बजेटले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई सही दिशा देखाउने काम गरेको छ तर कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।
२०६३ पछि नेपालको वार्षिक बजेटको आकार लगातार बढिरहेको छ । डा.रामशरण महतले २०६३ असार २८ गते लोकतन्त्रपछिको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रूपैयाँको थियो । लोकतन्त्र बहालीपछिको दोस्रो बजेट पनि डा.महतले नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको २०६४/६५ को बजेटको आकार १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख रूपैयाँ थियो।
त्यस्तै २०६५/६६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । २०६६/६७ का लागि २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट थियो भने २०८१/८२ को बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । पछिल्लो २० वर्षमा सङ्घीय सरकारको बजेटको आकारमा लगभग ६ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । तर बजेटको आकार वृद्धि भएजस्तै आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रतिफलमा खासै सुधार देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकहरू हेर्दा २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । बजेटको आकार बढाएर २०७३/७४ मा तत्कालीन सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याए पनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
२०७४/७५ मा हेर्दा बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ । खर्च भने सो वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो । २०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । सो वर्षमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको थियो ।
२०७६/७७ तत्कालीन सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ठुलो आकारको बजेट ल्यायो । तर सो वर्षमा त्यसअघिको वर्षमा भन्दा पनि कमजोर अर्थात् १० खर्ब ९१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।
२०७७/७८ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सोही वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।
२०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइए पनि १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
