जनकपुर धाम। देशमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि विभिन्न विचारधाराका पाँच दलहरूबीच गठबन्धन निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यही सन्दर्भमा आज जनकपुरधाम मा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले आगामी जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवस) को अवसरमा जनकपुरधाममा “संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन” को औपचारिक घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले संयुक्त रूपमा दिएको भनाइमा उनीहरूले यस गठबन्धनलाई नयाँ युगको राजनीतिक आवश्यकता र जनताको भावना अनुसारको कदम भनेका छन्।
मो. रिजवान अन्सारी, अध्यक्ष, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी
> “हामीले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीतालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेका छन्। अब यो गठबन्धनले ती सवै उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै जनताका मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ।”
हरिनन्दन कुमार रंजन, अध्यक्ष, बहुजन एकता पार्टी नेपाल
> “बहुजन, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मधेसी, महिला, युवा लगायत पछाडि पारिएका समुदायका आवाजलाई स्थापित गर्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अत्यावश्यक भइसकेको छ। यो गठबन्धन नयाँ आशा र विश्वासको सुरुवात हो।”
रामकुमार महतो, अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी
> “हामी सद्भाव, समानता र समावेशीताका आधारमा राजनीति गर्न चाहन्छौं। गठबन्धनको माध्यमबाट हामी समग्र मधेस र सिमान्तकृत समुदायको समृद्धि र सम्मानको बाटो खोल्न गइरहेका छौं।”
डि.पी. निषाद सहनी, अध्यक्ष, नेपाल जनजागृति पार्टी
> “हामी निषाद, दलित,पिछ्डा,मुस्लिम , र अन्य श्रमिक वर्गका आवाजलाई संविधान र नीति निर्माणको मूलधारमा ल्याउनेछौं। गठबन्धनमार्फत जनताको सरकार निर्माण हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनेछ।”
बदरी ठाकुर अध्यक्ष ऐतिहासिक जनता पार्टी। देश र मधेशको उत्पीडित जनताको वास्तविक राजनीतिक शक्ति अब निर्माण हुन लागेको छ। यस शक्तिले उत्पीडित जनताका र सहिदहरूका सबै सपनाहरुलाई साकार गर्नेछ
बैठकले घोषणापत्रको तयारी, सांगठनिक संरचना, प्रचार रणनीति र दीर्घकालीन कार्ययोजना तय गर्ने जिम्मेवारी पनि संयुक्त रूपमा लिएको जनाएको छ। आज बसेको गठबन्धनको बैठकले संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा गर्ने सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ।
गठबन्धनको औपचारिक घोषणा जनकपुरधाममा जेठ १५ गते विशेष कार्यक्रम मार्फत गरिनेछ, जसमा देशभरका हजारौं कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो गठबन्धनले संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै, सिमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा नयाँ राजनीतिक लहर ल्याउने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
