काठमाडौं । राजतन्त्र पक्षधर शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरोधी हिंसात्मक प्रदर्शन बढाउन थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । राप्रपाले आइतबार निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका वेला अघिल्लो दिन बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न एकजुट रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सामाजिक अराजकताविरुद्ध पनि सामूहिक प्रतिवाद गर्ने सहमति बनेको छ । यसबाहेक उनीहरूबिच संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा पनि मिलेर काम गर्ने सहमति छ ।
बैठकपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भएको बताएका छन् । ‘वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग महŒवपूर्ण परामर्श भयो । समावेशी गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्नेमा हामी सहमत छौँ । संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सहमति बनेको बताए । ‘संविधानको उल्लंघन गर्ने र सामाजिक अराजकता सिर्जना गरी मुलुकको शान्ति र अमनचयनमा खलल पुुर्याउनेप्रति सचेत हुँदै अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलसहित गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा समान मत देखिएको छ,’ बैठकपछि खरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
प्रतिगामी शक्तिले गणतन्त्र नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेकाले संविधानको रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अघि बढ्ने विषयमा नेताहरूले छलफल गरेका छन् । ‘विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको संविधानको रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ खरेलले भने । बैठकमा तीन शीर्ष नेतासँगै गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार खरेल पनि सहभागी थिए ।
बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि गठित सिफारिस समितिले गरिरहेको कामबारे सल्लाहकार खरेलले जानकारी गराएका थिए । उनले सिफारिस समितिले काम गरिरहेकाले समयसीमाभित्रै पदाधिकारी चयनको काम सम्पन्न हुन सक्ने बताएका थिए ।
१५ चैतमा राजतन्त्र पक्षधरले तीनकुनेमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा दुईजनाको ज्यान जानुका साथै कैयौँ घर र गाडीमा तोडफोड एवं आगजानी भएको थियो ।
