काठमाडौँ । राजा फर्काउन भन्दै वर्तमान व्यवस्था विरोधी दल तथा समूहका व्यक्तिहरूले पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई अघि सारेर ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ घोषणा गरेका छन् । तर, सोमबार घोषणा गरिएको उक्त समितिलाई लिएर संसदको पाँचौँ ठुलो दल राप्रपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै बाइपास गरेर समिति घोषणा गरेको खुलासा भएको छ । समिति अन्तरगतको निर्देशक समितिमा लिङ्देनसहित ११ जना रहेपनि उनीसँग कुनै छलफल नै नभएको पाइएको हो । लिङ्देनले आफू उक्त समितिमा नरहेको बताए । सोमबार राति रातोपाटीसँग कुरा गर्दै लिङ्देनले भने, ‘हामी यो प्रक्रियामै सामेल छैनौँ । हामीलाई जानकारी नै नभएको विषय हो ।’
पार्टीका केही साथीहरू उक्त समिति घोषणा कार्यक्रममा सोमबार उपस्थित भए पनि आफूसँग भने कुनै सल्लाह नभएको लिङ्देनको भनाइ थियो । ‘केही साथीहरू के बुझेर जानु भयो, त्यो छलफलको विषय हुन्छ । हामीलाई नवराज सुवेदीले समान विचारधारा भएका साथीहरूको बीचमा एउटा बैठक गर्ने भनेर भन्नु भएको चाहिँ हो ।
त्यहीअनुसार हामीले प्रतिनिधि पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘अहिले एक्कासि निर्णय भएको खबर आएको छ । जुन प्रक्रियामा हामी सामेल नै छैनौँ भने त्यसको बारेमा कुनै टिप्पणी छैन ।’ समितिमा आफूलाई पनि राखिएको भनेर प्रचार आएपनि थाहै नभएको समितिमा बस्ने कुरा नआउने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन जसले गरेपनि पार्टीको साथ, सहयोग र समर्थन भने स्वाभाविक हुने उनको भनाइ थियो ।
सुवेदी राप्रपाकै अनुशासन समितिको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् भने अब समिति घोषणा भएसँगै उनले आफू उक्त समितिमा नरहने बताएका छन् । लिङ्देनले सुवेदीको कमिटीमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न त सुवेदीले नै उठाइदिएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको अनुशासन समितिको अध्यक्ष उहाँले आन्दोलनको संयोजक बस्नका लागि पार्टीको सदस्य हुनका लागि अयोग्य ठान्नुभयो भने हामी त झन् बस्ने कुरै भएन’, लिङ्देनले भने । उनले मंगलबार पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न लागेको भन्दै यसबारे बैठकमा वृहत् छलफल हुने बताए ।
स्रोतका अनुसार पूर्वराजाकै चासोमा सुवेदीलाई राजतन्त्र फर्काउने मिसनका साथ संयोजक बनाइएको हो । लिङ्देन राजसंस्था स्थापनामा प्रतिबद्ध नरहेको निष्कर्षसहित पूर्वराजाले उनलाई बाइपास गरेर सुवेदीलाई अघि सारेको स्रोतको दाबी छ ।
सुवेदी नेतृत्वको समिति घोषणा कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा, कुन्ती शाही, राजेन्द्र गुरुङसहित नेताहरू नीलकण्ठ काफ्ले, हेमजंग गुरुङ, प्रदीप उदय, विक्रम बहादुर थापा, जनकराज पाठकलगायतको सहभागिता थियो ।
यस्तै दुर्गा प्रसाई, अस्मिता भण्डारी, केशर बहादुर विष्टसहित राजावादी प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । तर लिङ्देनका साथै समितिमा रहेका भनिएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि सहभागी थिएनन् ।
राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले आफूहरूसँग यसबारे कुनै सल्लाह नभएको बताए । सल्लाह बिनै बनेको समितिमा कमल थापाको नाम रहेको उल्लेख गर्दै उनले मंगलबार पार्टीको बैठक बोलाइएको र यसबारे आवश्यक निर्णय हुने बताए ।
डिल्लीबजारस्थित भोजन गृहमा भएको घोषणा सभामा चैत दोस्रो साताबाट संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी, लगायत एजेन्डासहित आन्दोलनमा जाने संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए । उनले उल्लेखित साझा एजेन्डाका लागि मोर्चा बनाइएको समेत बताए ।
राप्रपाका नेता जनकराज पाठकका अनुसार ८० कटेका सुवेदी नेतृत्वको निर्देशक समितिमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, केशर बहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, रमा सिंह, रवीन्द्र मिश्र, राजेन्द्र लिङ्देन र हरिबहादुर बस्नेतलाई सदस्य राखिएको छ । जसमध्येबाट सदस्य सचिवको भूमिकामा रवीन्द्र मिश्र रहनेछन् । समितिले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । उनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सबैसँग सहकार्यका लागि सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाइएको दाबी गरे ।
