काठमाडौं । व्यवसायी चन्द्र ढकालले पाथिभरा मन्दिर परिसरमा केवुलकार निर्माण प्रकृया अघि बढाउने क्रममा साे क्षेत्रमा रहेकाे बाेटबिरुका कटान गरेदेखिनै बिबाद सुरु भएकाे थियाे।
मुन्धुमि स्थललाई केवुलकार निर्माण सेवाकाे हिसाब नभई व्यवसायकाे लागि भएकाे र राष्ट्रिय फुलकाे बाेट लालिगुरासलाई बिनास गरिएकाे बिषयले साे क्षेत्रमा गाेलि समेत चलेकाे र केही ब्यक्तिहरु गम्भीर घाइते भई उपचारार्थ अस्पतालमा छन् जसकाे बिराेध र मुन्धुम स्थल मुक्कुमलुङ संरक्षणमा आन्दाेलित पक्षहरुले अरुण पूर्वकाे ९ जिल्ला बन्द गरेकाे पनि आज तीन दिन भएकाे छ।
व्यवसायी ढकालले यस पाथिभरा क्षेत्रकाे बनमात्र रजगज गरेका भने हाेईन रहेछ र व्यवसाय गर्ने नियत मात्र नभएर सरकारी सम्पति बन क्षेत्र नै हडप्ने नियत रहेछ भन्ने दरिलाे प्रमाणकाे रुपमा काठमाडौंकाे चन्द्रागिरिमा ढकालकाे चन्द्रागिरि हिल्सले प्रयाेग गरेकाे बन क्षेत्रबाट सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकमबाट थाहा भएकाे छ। हेराै चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी केबलकार निर्माण गर्दाको समस्याबारे २०७३ महालेखापरीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, मा लेखिएकाे टिप्पणी ।
—
चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केवुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर रु.५ हजारका दरले प्रतिवर्ष रु.१ लाख ८० हजार दस्तुर प्राप्त गर्ने गरी एक व्यवसायीलाई लिजमा दिएको पाइयो । सो अनुसार उक्त जग्गाको दस्तुर प्रति वर्ष प्रति रोपनी रु. २५३८० पर्ने देखिन्छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गा एक व्यवसायीलाई प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रु. ६४०७।२७ का दरले लिजमा उपलब्ध गराएको हुंदा गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गाको तुलनामा पनि चन्द्रागिरीको वनक्षेत्रको उपयोग गर्न दिए बापत राज्यले प्राप्त गर्ने रकम प्रति रोपनी रु ६१५३।४७ का दरले ३६ हेक्टरको प्रति वर्ष रु.४३ लाख ६४ हजार घटी हुन आउछ । अतः वन नियमावली अनुसार प्रस्ताव आव्हान गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्दछ ।
उक्त व्यवसायीलाई ३६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको मध्ये मन्त्रिपरिषद्ले ५ हेक्टरमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएकोमा ५.८६ हेक्टरमा संरचना निर्माण गरेको व्यहोरा जिल्ला वन कार्यालयको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थान एवं आहार विहारमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न शर्त राखेकोमा उक्त शर्तको सम्बोधन गरेको पाइएन । साथै स्थलगत निरीक्षण गर्दा निर्माणाधीन संरचनाबाट निश्किएका ढुंगा, माटो वातावरण मैत्री रुपमा व्यवस्थापन गरेको पनि छैन ।
चन्द्रागिरि डाँडामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट केबुलकार, मन्दिर, पौडी पोखरी, रिसोर्ट आदि निर्माण गर्न एक कम्पनीलाई स्वीकृति दिई कार्य भैरहेको छ । परम्परागत मन्दिर क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता विपरीत परापूर्वकालीन भालेश्वर शक्तिपीठसँगै अर्को मन्दिर निर्माण भएको छ । त्यस क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रमा पर्ने असरको विश्लेषण नभएको एवं पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति समेत लिएको देखिएन ।
महालेखापरीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ को लिंक यता :
https://oag.gov.np/menu-category/926/ne
