काठमाडौं ।नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बिभिन्न उद्योगीबाट बक्यौता उठाउने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता असुल नभई उद्योगमा लाइन नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘लाइन काटिएपश्चात् केही ग्राहकले किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएकाले महसुल भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ग्राहकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सहुलियतस्वरूप उपलब्ध गराइएको किस्ताबन्दी सुविधामार्फत महसुल भुक्तानी गरी सहयोग गरिदिनुहुनसमेत अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन नजोड्न र नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आइपर्ने हरेक चुनौतीको ऐक्यबद्ध रूपमा सामना गर्न तत्पर रहने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछौँ ।’ लाइन काट्ने विषयमा सर्वसाधारण ग्राहक र उद्योगीमा विभेद गर्न नहुने पनि कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाए ज्ञापनपत्र, सुनुवाइ गर्न ऊर्जाबाट पठाइयो विद्युत् नियमन आयोगमा उद्योगीले लाइन काटिएको विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार उद्योगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि सँगै दिए । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, लाल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता तिरिने उनीहरूको माग छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले ज्ञापनपत्र विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘फरवार्ड’ गरिएको बताए । आयोगका प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयबाट उक्त ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको र त्यसमा आवश्यक अध्ययन गर्ने बताइन् ।
