काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बँचेखुचेका राष्ट्रिय उद्योगहरुको पनि निजीकरणको नाममा बेचिखान खोजेपछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले सशक्त जनसंघर्षको चेतावनी दिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ले एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “ त्यसकारण हाम्रो पार्टी देशमा राष्ट्रिय पुँजीविकासको आधारकारुपमा यहाँ उल्लेखित लगायत सम्पूर्ण उद्योगहरु पुनर्सञ्चालन गरी थप विकास गर्न, देशमा रोजगारी नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बेचिएको श्रम शक्तिलाई फिर्ता बोलाई यी उद्योगहरुमा रोजगारी दिन र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग विशेष माग गर्दछौँ । यदि नेपाली जनताको यो मागप्रति बेवास्ता गरियो भने हाम्रो पार्टी वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध जोडदार रुपमा जनसंघर्ष अघि बढाउन बाध्य हुनेछ । साथै यस प्रकारको संघर्षलाई साथदिन हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, देशभक्त, जनवादी र वामपंथी शक्ति, समूह र व्यक्तित्वहरुसँग विशेष आह्वान गर्दछ ।”
अदालतबाट दोषी ठहर गरिएका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङद्वारा दान गरिएको जग्गामा कार्यालय बनाउने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को निर्णयप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “सरकारको प्रमुख पदमा रहेका केपी ओली नेतृत्वको कथित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अदालतद्वारा ललिता निवास काण्डमा दोषी ठहरिएका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङको दानबाट प्राप्त जग्गामा दल कार्यालय बनाउने निर्णय गर्नु हद दर्जाको लज्जास्पद कुरा हो । यो आफू सरकारमा रहेको मौकामा जग्गा घुस लिई दोषीलाई मुक्ति दिने खेलबाहेक अरु केही होइन । यसबाट सरकार प्रमुख नै भ्रष्टाचारी रहेको कुरा स्पस्ट भएको छ । त्यसकारण देशमा भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने एक मात्र उपाय भनेको यही दलाल संसदीय व्यवस्थाको टालटुल र सुधारको होइन, आमूल परिवर्तनको बाटो लिनुपर्दछ । त्यो बाटो भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हासिल गर्नु हो । हामी आम जनसमुदायलाई यी घटनाक्रमबाट वर्तमान शासन व्यवस्था भ्रष्टाचारग्रस्त बन्दै गएको स्थितिमा वैकल्पिक राज्यसत्ताको निर्माण तथा विकासका लागि संगठित हुन विशेष आह्वान गर्दछौँ ।”
पढ्नाेहाेस वक्तव्यको पूर्णपाठ :
“नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रहेको ‘निजीकरण समिति’ले २०८१ कार्तिक ५ गतेको बैठकबाट रुग्ण उद्योगहरु निजीकरण गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय र अदालतबाट दोषी ठहर गरिएका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङद्वारा दान गरिएको जग्गामा कार्यालय बनाउने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को निर्णय सार्वजनिक भएपछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा रुग्ण नौवटा सरकारी उद्योगहरु : जनकपुर चुरोटकारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुटमिल, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना र हेटांैडा कपडा कारखाना रहेका छन् । नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रवेशसँगै सरकारी उद्योगहरु बन्द गरी दलाल पुँजीवादको स्थापना गरियो । दलाल तथा नोकरशाही अर्थतन्त्रको जगमा दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको स्थापना भयो । आज दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्ताको प्रमुख अंग सरकारले बचेखुचेका राष्ट्रिय उद्योगहरु पनि बेचेर खाँदैछ भन्ने कुरा यो प्रक्रियाबाट प्रस्ट देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टी देशमा राष्ट्रिय पुँजीविकासको आधारकारुपमा यहाँ उल्लेखित लगायत सम्पूर्ण उद्योगहरु पुनर्सञ्चालन गरी थप विकास गर्न, देशमा रोजगारी नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बेचिएको श्रम शक्तिलाई फिर्ता बोलाई यी उद्योगहरुमा रोजगारी दिन र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग विशेष माग गर्दछौँ । यदि नेपाली जनताको यो मागप्रति बेवास्ता गरियो भने हाम्रो पार्टी वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध जोडदार रुपमा जनसंघर्ष अघि बढाउन बाध्य हुनेछ । साथै यस प्रकारको संघर्षलाई साथदिन हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, देशभक्त, जनवादी र वामपंथी शक्ति, समूह र व्यक्तित्वहरुसँग विशेष आह्वान गर्दछ ।
अर्कोतिर, सरकारको प्रमुख पदमा रहेका केपी ओली नेतृत्वको कथित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अदालतद्वारा ललिता निवास काण्डमा दोषी ठहरिएका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङको दानबाट प्राप्त जग्गामा दल कार्यालय बनाउने निर्णय गर्नु हद दर्जाको लज्जास्पद कुरा हो । यो आफू सरकारमा रहेको मौकामा जग्गा घुस लिई दोषीलाई मुक्ति दिने खेलबाहेक अरु केही होइन । यसबाट सरकार प्रमुख नै भ्रष्टाचारी रहेको कुरा स्पस्ट भएको छ । त्यसकारण देशमा भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने एक मात्र उपाय भनेको यही दलाल संसदीय व्यवस्थाको टालटुल र सुधारको होइन, आमूल परिवर्तनको बाटो लिनुपर्दछ । त्यो बाटो भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हासिल गर्नु हो । हामी आम जनसमुदायलाई यी घटनाक्रमबाट वर्तमान शासन व्यवस्था भ्रष्टाचारग्रस्त बन्दै गएको स्थितिमा वैकल्पिक राज्यसत्ताको निर्माण तथा विकासका लागि संगठित हुन विशेष आह्वान गर्दछौँ ।”
