काठमाडौं । गठबनधन सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणासँगै स्वदेशी उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयात बन्द गरेका छन् । वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने स्वदेशी प्याड उद्योगले जेठ १५ यता सामान मगाएका छैन ।
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यसपछि कुनै पनि उद्योगले कच्चा पदार्थ नमागेको र जेठ १५ अघि नै मगाएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ भने आउने क्रममा रहेको सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले बताए । ‘पहिले अर्डर गरेको सामग्री पनि महँगोमा ल्याउनुपर्ने भएको छ, त्यो भित्रिएपछि झन् स्वदेशी प्याडको मूल्य बढ्छ,’ उनले भने । तयारी विदेशी प्याड सस्तिएसँगै स्वदेशी उत्पादन स्वतः साढे ८ प्रतिशत महँगिएको उनको भनाइ छ । ‘आयातित प्याड सस्तिँदा स्वदेशी उत्पादनको व्यापारसमेत ८० प्रतिशत घटेको छ,’ अधिकारीले बताए।
कच्चा पदार्थ आयात नगरेका स्वदेशी उद्योग अब धराशायी हुने संघले जनाएको छ । उद्योगसँगै ६ हजार कामदारको रोजगारीसमेत जोखिम परेको छ । सरकारको नीतिले उद्योग नै धराशायी हुने भएपछि लगानीकर्तासामु पहिलो विकल्प कामदारलाई घटाउने नै हुने अधिकारीको भनाइ छ । ‘सरकारले नीति परिवर्तन नगरेको अवस्थामा पहिला कामदार घटाउँछौं, त्यसपछि भएका सामान सकाउँछौं, अनि उद्योग नै बिक्रीवितरणतर्फ लाग्छौं,’ उनले भने ।
उद्योगी व्यवसायीले सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताको ढाड सेकिने गरी विदेशी प्याड आयातमा व्यापक छुट दिइएको बताइरहे पनि सरकारले भने ‘रातो कर माफ गर’ अभियानमार्फत उठाइएको माग सम्बोधन गर्न आयातमा छुट दिएको दाबी गर्दै आएको छ । सेनिटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा छुट दिई स्वदेशमै उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएकामा आश्चर्य मान्छन् अधिकारी ।
‘महिलाहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामी पनि उहाँहरूको पक्षमा छौं । तर माग सम्बोधन गर्ने नाममा स्वदेशी उद्योगलाई मारमा पार्नुभएन नि !’ उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगलाई छुट दिई उत्पादन बढाउने र स्वदेशकै उत्पादन खपतमा सरकारको ध्यान जानुपर्थ्यो ।’
अधिकारीले कच्चा पदार्थ मगाउनै छाडेको बताए पनि हेल्थ एन्ड हाइजिनका कार्यकारी निर्देशक राकेश लावतीले टेन्डर लिइसकेको हकमा माग पूरा गराउन थप कच्चा पदार्थ मगाएको स्विकारे । ‘भन्सार महँगो भयो भन्दैमा लिइसकेको अर्डर क्यान्सल गर्न पनि मिलेन । त्यसैले अर्डरको सामान पूरा गर्न केही सामान मगाएका छौं,’ उनले भने । नेपालभर सेनिटरीका ६ वटा ठूलासहित ४० वटा उद्योग छन्, जसमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको संघको भनाइ छ । पटक–पटक अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल भएको र स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी नबनाउने आश्वासन पाएकाले संघ असार २२ सम्म सरकारको बाटो हेर्ने निर्णयमा पुगेको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘त्यसपछि पनि नीति परिवर्तन भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले चेतावनी दिए ।
