खोटाङ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि खोटाङका दश स्थानीय तहलाई साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानगरी रु तीन अर्ब ६२ करोड एक लाख बजेट उपलब्ध गराएको हो ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रु ६५ करोड १५ लाख र सबैभन्दा कम बराहपोखरी गाउँपालिकाले रु २४ करोड २४ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले रु ४९ करोड छ लाख, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ४९ लाख, केपिलासगढी गाउँपालिकाले रु २५ करोड ८६ लाख, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ४३ करोड एक लाख बजेट पाएका छन् ।
यस्तै, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले रु २९ करोड ९५ लाख, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले रु ३७ करोड ९२ लाख, साकेला गाउँपालिकाले रु २५ करोड ६० लाख र रावाबेवसँ गाउँपालिकाले रु २८ करोड ७३ लाख बजेट प्राप्त गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेछ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष दश स्थानीय तहका लागि रु रु तीन अर्ब ५७ करोड ६४ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खोटाङका दश स्थानीय तहका लागि रु छ लाखमात्र बजेट बढेर आएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा आएको बजेट वृद्धि नहुनुमा जिल्लाबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसदहरुको कमजोरी रहेको जिल्लाबासीको आरोप छ ।
यसैबीच, जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य साना – ठूला दर्जनौँ नयाँ योजनाका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तरगत पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–२ लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि यस वर्ष रु ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्गलाई समेत यस वर्षको बजेटमा समावेश गरेको पाइएको छ । दिक्तेल बजार भएर भोजपुर जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा दिक्तेलबाट उदयपुरको गाईघाट हुँदै पूर्वी तराईका जिल्ला जोड्ने सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्ग कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।
सरकारले यस वर्षको बजेट वितरणमा खोटाङलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको खोटाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद एवम् नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना करिब रु तीन खर्ब लगानीमा पूरा हुने डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यस वर्ष दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस विषयमा म संसदमा कुरा उठाउने तयारी गरेको छु ।”
सङ्घीय सरकार अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएर जिल्लामा सञ्चालित क्रमागत योजनालाई भने यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको पाइएको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, सडक पुल, खानेपानी, भवन निर्माण जस्ता साना- ठूला योजनालाई सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको पाइएको हो ।
