कठमाडौ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि, वन, मत्स्यपालन र सिँचाइ कार्यक्रमका लागि उक्त रकम छुट्याइएको हो। आइतबार संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। अघिल्लो बजेटले यो क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको थियो।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीनवटा स्थानीय तहलाई ५ करोड रूपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरू गर्न किसान हितकोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिने छ। कोष स्थापना गर्न सुरूको बीउ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याइएको छ।धान लगायत खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर एक सय सामुदायिक खाद्य गोदाम निर्माण गर्न ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिन ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने उखु किसानलाई अनुदान दिन ८१ करोड छुट्याइएको छ। कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमै सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि ५ अर्ब बराबर कर्जा प्रवाह गर्न ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमश ५० लाख र १ करोड रूपैयाँसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिनेछ।
यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ। किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट दिन व्यवस्था मिलाइने छ। पोखरा र नेपालगन्जमा रहेको सिमेन उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साँढे र राँगा ल्याई सिमेन उत्पादन गरिनेछ। आगामी वर्ष २ लाख गाई र २ लाख भैंसीको उन्नत नश्लको सिमेनबाट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलव्ध गराइनेछ। कृषि, खाद्य प्रविधि तथा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न न्यूनतम पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य पदार्थमा हुनसक्ने थप दुई वर्गका विषादीहरूको अवशेष परीक्षण सुरू गरिनेछ।
प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवर्द्वन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गरिनेछ।
