काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्वका नदीनाला भारतलाई बेच्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । बिहीबार संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै रावलले
भारतबाट ३२ रुपैयाँमा वार्षिक ८०० मेगावटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्न बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको उनले बताए । भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग २०७३ सालमा भएको सम्झौताबाट माथिल्लो कर्णाली भारतले ओगटेको विषयमा पनि आपत्ति जनाउँदै भने,
‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्म नेपाललाई चार अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्नेछ । त्यो जरिवानाबाट भारतीय कम्पनी जोगाउन प्रधानमन्त्री आफैं लागेका छन् ।’
‘चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिने विषय कुतर्क हो । नेपालको उर्जा उत्पादन अब नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त रु’, उनले भने ।
सरकारले अरुण चौथो आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको, तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबिनै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई सेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा यस विषयमा भएको सम्झौता गलत भएको उनको भनाई छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक औपचारिक मात्रै भएको भन्दै उनले सिद्धान्त र छलफल देश र जनताको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हितमा नभएको बताए ।
अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या, पुँजीगत खर्च बढाउने, आयातमुखी अर्थतन्त्र चिर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषयमा बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिती डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ ।
