काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर आलोचित विकासे मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रमका नाममा झन्डै पुँजीगत बजेट हाराहारी थप रकम मागेका छन्।
चालु बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म नयाँ कार्यक्रमका नाममा ३ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ मागिएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटभन्दा १० अर्ब रूपैयाँमात्र कम हो।
चालु आवको फागुन २४ गतेसम्म १९।५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फको कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ७२ अर्ब ३८ करोडमात्र खर्च भएको छ। विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत खर्च नगर्ने तर थप बजेट वर्षकै बराबर माग हुनुले प्रश्न खडा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ भन्दै आएको छ। बजेट बाहिरबाट (गैरबजेटरी) पैसा माग्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम (एलएमबिआइएस) प्रणाली लागु गरेको छ। बजेटभन्दा बाहिर बनाएको कुनै पनि कार्यक्रमलाई रकम नदिने भनिएको यो प्रणाली लागु भए पनि व्यवहारमा आउन भने सकेको छैन।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर थप रकम माग्ने क्रम नरोकिएको बताए। ‘यो वर्ष अहिलेसम्म ३ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ थप बजेट माग आएको छ,’ सचिव मरासिनीले बिहीबार भने, ‘पुँजीगत बजेट हाराहारी नै थप रकम माग्नुले वित्तीय अनुशासन कायम भएको देखिँदैन।’
अर्थसचिव मरासिनीले मागिएको थप बजेटमध्ये केही जायज भए पनि धेरैजसो नियमविपरीत भएको जानकारी दिए। वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट माग हुनु वित्तीय अनुसाशनभित्र नपर्ने जानकारी दिँदै मरासिनीले भने, ‘अहिले बजेट माग भएमध्ये अधिकांश कार्यक्रम अस्वाभाविक छन्।’ मरासिनीका अनुसार औचित्य नखुलेका कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने रोग पुरानै हो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि थप बजेट माग हुन्थ्यो।
पुँजीगत बजेट खर्चबारे बुधबार विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा पनि अर्थसचिव मरासिनीले भनेका थिए, ‘बजेट कार्यान्वयन हेर्यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हेर्यो भने विकराल छ।’ उनले व्यंग्य गर्दै दिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न र थप बजेट माग गरेर क्षमताभन्दा बढी काम गर्ने प्रयत्न नगर्न सुझाएका थिए।
विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको धेरैजसो हिस्सा दुरूपयोग भएको फेला परेको थियो। अर्कोतिर विगतमा नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई संलग्न गराई बजेट पोस्ने काम पनि गरिँदै आएको देखिएको छ। संसद्ले पास गरेका कार्यक्रम र बजेटबाहेक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि थप बजेट माग्नु गैरकानुनी काम हो।
बजेटमा पेस भएका कार्यक्रमबाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुवै असंवैधानिक पनि हो। बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप बजेट माग्न र दिन सकिन्छ। नयाँ कार्यक्रमलाई दिने काम गैरकानुनी हो। विगतमा पनि संसद्ले पास गरेको र रातो किताबमा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजिएको आरोप लाग्दै आएको छ। नागरिक दैनिक
