काठमाडौं / प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न नै हम्मे हम्मे परेको छ । मन्त्रालयकै बिषयमा देउवाले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई पनि चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् । उपप्रधानमन्त्री माग्दै आएका सुजता कोइराला र शशांक कोइराला नै देउवासँग भित्रभित्रै रिसाइरहेका छन् ।
किनकी देउवाले उपप्रधानमन्त्री कसैलाई नदिने बताएका छन् । यस्तै उपप्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चाहना थियो । तर देउवाको ढीपिको कारण उनीहरुको उपप्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा नहुने देखिएको छ । यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका यादव र श्रेष्ठ तल्लो तहमा झरेर मन्त्री मात्र बन्न चाहदैनन् ।
अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएको छ । तर उपप्रधानमन्त्री बन्ने सपना बुनेका नेताहरुले खासै चासो देखाएको देखिदैन । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा यादवले एक अकडो पनि थापेका थिए ।
उनले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएमा मात्र आफु सरकारमा जाने अडान लिएका थिए ।
अहिले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि भने यादवले यसमा खासै चासो देखाएको देखिदैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाएका छन् । तर यादवको पार्टीबाट कुनै चासो राखेको देखिदैन ।
गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएकोले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको बताउदै आइएको छ । कांग्रेसले ७ मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्र , नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ६ ६ वटा मन्त्रालय पाउने सहमती भएको बताइएको छ ।
तर कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई दिने भन्ने सहमती नहुँदा मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । यसअघि कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्का र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ मन्त्री बनिसकेका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल भइसकेका छन् ।
