धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले एकजना आवश्यक पदमा ५ जना कर्मचारी भर्ना गरेको फेला परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफ ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत, सब–ईन्जीनियर, अनमी, ल्याब असिसटेन्ट लगायत पदमा १९ जना कर्मचारी भर्ना गरी एक करोड ७ लाख बढी खर्च गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायतमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर कैलालरी गाउँपालिकाले एक पदमा ५ जना कर्मचारी भर्ना गरी ८ लाख ३० हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
गाउँपालिकाले कर्मचारी भर्ना गर्दा मनपरी गरेको तत्कालिन एमालेबाट उपाध्यक्षकी उम्मेद्धार झुमा चौधरीले बताइन्। ‘कर्मचारी भर्ना गर्दा आफ्ना निकटका, नातेदार लगायतका आफन्तवाद र पार्टी हेर्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यकोषको दोहन गर्ने काम मात्रै भएको छ।’ महालेखा परीक्षकको वार्षीक प्रतिवेदनअनुसार प्रोत्साहन भत्ताबापत मात्रै कर्मचारीले २० लाख भन्दा बढी खर्च गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएर कानून बनाएपछि मात्रै भत्ता लिन पाउने प्रावधान भएपनि गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भने कानूनविपरीत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० लाख ३३ हजार भन्दा बढी भत्ता बुझेका हुन्। राज्य कोष दोहन हुने गरी मनलाग्दी रुपमा गाउँपालिकाले अस्वभाविक खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले विकास निर्माणका काममा समेत अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।
सम्झौताअनुसार काम नगरी भुत्तानी दिने, कार्यान्वयनमा नजाने योजनालाई प्राथमिकता राख्ने गरेको गुनासो गरिएको छ। गाउँपालिकामा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पद रित्त भएपनि आफ्ना निकटलाई खुसी पार्नका लागि रोजगारी दिएको भेटिएको छ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भने कानून अनुसार नै कर्मचररी भर्ना गरेको दाबी गरे। ‘आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गरेका छौ,’ उनले भने।
