मधुजंग पाण्डे,काठमाडौं। नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो ।
त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालू आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ साउनको संसद्मा पेस गरेका थिए । यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, गत २३ भदौबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो । चर्को नाराबाजी र अवरोधबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अहिले सरकारसमक्ष यस्तो समस्या आइलागेको हो ।
एमालेका सांसद्हरूको नाराबाजी र अवरोधका कारण संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यही अवस्थाकै कारण बुधबार रातिबाट सरकारले आफ्नो खातामा भएको पैसामेत खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अहिलेको यो बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थ सचिवहरूको आरोप छ । पूर्वसचिव मात्र नभएर अहिले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि यस्तो अवस्था आइलाग्नुमा स्वयं सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै दोषी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको धारणा राखेका छन् ।
