अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४०० सडक आयोजना खारेज गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा संशोधित बजेट पेस गर्दै शर्माले आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेज गरेका हुन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएका छन् ।
समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, सुरुङ मार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण, लगानी (इपिसिएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
बजेटमा एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू शुरुवात गरिने बताइएको छ।
