काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना सेवा दिएर लिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साउन ३२ गते बसेको बोर्ड बैठकले एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको सो निर्णय शुक्रबार प्रमाणीकरण भएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए ।
२०७५ असोज १५ गतेदेखि २०७७ जेठ १८ गतेसम्म एनसेलले स्वतः नवीकरण गरी गरी ‘गेमलफ्ट’ र ‘हुवावे एप ग्यालरी’ नामक भ्यास सेवाबाट ग्राहकबाट असुलेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यसबाट करबाहेक १ अर्ब ११ करोड ३७ लाख आर्जन गरेको पाइएको थियो । प्राधिकरणले गत भदौ १९ गते एनसेललाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै पत्र काटेको थियो । गत असार १७ गते पुनः यो विषयमा एनसेलसँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो । एनसेलले भने तेस्रो पक्षले प्रदान गर्ने सेवा भएकाले मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स सेवा खरिद वापत भुक्तानीका लागि उपयोग गरिएको बताएको थियो ।
२०७५ असोज ६ गतपछि पूर्व स्वीकृति नलिई सेवा नवीकरण नगरिएको एनसेलको दावीलाई प्राधिकरणले भने सत्य नभएको ठहर गरेको छ । ‘अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई त्यस्ता सेवा सञ्चालन गरेको र प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत सेवा सञ्चालन र अटो रिन्यु गरिरहेकाले एनसेल आजियाटालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ प्राधिकरणको ठहर छ । एनसेलले तीन महिनाभित्र गैरकानुनी रुपमा लिएको १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ ग्राहकको मोबाइलमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । रकम फिर्ता भएको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ । २०७७ जेठ १८ पछि गरिएको स्वतः नवीकरण विवरण पेश गर्न कम्पनीलाई १५ दिनको सयम दिइएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत कार्य गरेकाले ५० हजार जरिवाना समेत गरिएको छ ।
