काठमाडौं। मोरङ व्यापार संघले आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा २१ बुँदे सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर संघले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो।
संघको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेस गरेको टोलीका संयोजक तथा संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोभिड १९ प्रभावित सबै ऋणीको ब्याज मिनाहा गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप्नुपर्ने, हाल कायम रहेको स्प्रेडदरलाई अधिकतम ३।५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा ५० करोडकै सीमा र प्राइभेट कम्पनीको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गर्नु सुझाव दिइएको छ।
संघले उद्योगी–व्यवसायीका लागि पुनरकर्जा लिने प्रक्रिया सरल र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गर्न पुनरकर्जाका व्यवस्थालाई सशक्त रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको छ। नेपाल सरकारकै आह्वानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दा घाटा बेहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानको संरक्षण गरी त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठानलाई आगामी तीन वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
लकडाउन अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गरिनुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्क न्यूनीकरण गरी उद्योगी–व्यवसायीको उधारो एवं पुँजी संरक्षण गर्ने स्रोतको उपयोगितामा जोड दिन सुझाइएको छ। कोभिड १९ बाट गम्भर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न, बिनाकर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसायलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था गर्न, उद्योगी–व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाउन भनिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
