सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट पारित हुन नसकेपछि बिहीबार सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
बिहीबार बेलुका बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुख कलौनीले नेपालको संविधानको धारा २०२ उपधारा १ अनुसार बिहीबार नै स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई अब नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
संसदमा बजेट पेश भएयता एमालेले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेको थियो । संसदमा बजेटमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले बुधबार राति १२ बजे संसदको बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो ।
यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट र योजना नै अध्यादेशमार्फत समेटिएको प्रदेश सरकारकी प्रमवक्ता एवंम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सिता कुमारी नेपालीले बताइन् । उनका अनुसार बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी, रोजगारी र कृषिमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
