सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ । बाँकी रहेको २० वटा मन्त्रालयमा आपसी समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो । कानुनीरूपमा २५ जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ६, जनता समाजवादीबाट ६ जना मन्त्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा बढी नै मन्त्रालय दिनुपर्ने समझदारी पनि गठबन्धनबीच भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ । जवाफमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता रहेकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आउनुभएको छ । गठबन्धनमा नेपाल समूहलाई आठ वटासम्म मन्त्रालय दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई/दुई गरी चार जनालाई मन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुभएको छ । पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेकाले जसपा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूह उक्त विवाद हल भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनेभएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाले सात मन्त्रालय माग गरे पनि छवटामा सहमति भएको बताइएको छ । जसपाका नेता गंगा श्रेष्ठ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषय ठूलो भएकाले मन्त्रालय भागबण्डा ठूलो विषय नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘शीर्ष तहमा एक खालको समझदारी भइसकेको छ, निर्वाचन आयोगमा रहेको विवाद हल भएपछि हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनका लागि निर्णायक एमालेका नेपाल समूह हो । नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सृजना हुनेछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
