सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै अबको सरकार कस्तो बन्छ भन्ने चासो बढेको छ । अदालतको आदेशले तत्कालै शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि एक महिनापछिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमक्ष दुई वटा विकल्प रहने पोखरेलको दाबी छ । पहिलो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
तर बारका पूर्व महासचिव पोखरेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटक फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सक्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलमध्ये कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न आव्हान नगरेमा वा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा पनि शेरबहादुर देउवा नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहने सम्भावना रहेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रपतिले फेरि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान नगरेमा वा त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था नभएमा शेरबहादुर देउवा अबको कम्तीमा ७ महिना प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सांसदबाट विश्वासको मत लिएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल अर्थात् १७ महिना (२०७९ मङ्सिरसम्म) काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनेछन् । त्यसपछि भने संसदीय अङ्कगणितका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ ।
रातोपाटी बाट सभार
