काठमाडौँ । एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदल र यसका सदस्यहरूले लगातार छलफल गरिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच बुधबार साँझ भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कार्यदल तहमा दुई चरणको छलफल चले पनि प्रगति भएको छैन ।
सहमतिका लागि वार्तामा बसेका कार्यदलकै सदस्यहरूले आफूहरू दस दिनअगाडिकै अवस्थामा रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउँदै सहमति जुटाउन कोसिस गरिरहेका छन् । ओली र नेपाल तयार भएपछि ब्युँताइएको कार्यदलको बैठक सोमबारयता लगातार बसिरहेको छ । बुधबार र बिहीबार बिहानको बैठकपछि कार्यदल सदस्यहरूले सहमतिनजिक पुगेको र एक दुई दिनमै टुंगो लाग्ने दाबी गरेका थिए । ‘जे भइरहेको छ ठीक भइरहेको छ ।
छलफल सकारात्मक छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारीमा छौं । साँझ ७ बजे बस्ने बैठकबाट टुंगोमा पुग्ने कोसिस गर्छौं,’ बिहीबार विहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि कार्यदल सदस्य सुवास नेम्वाङले भनेका थिए । तर साँझ कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेल बैठकमा सहभागी नभएपछि अन्य सदस्य विषयमा प्रवेश गर्न सकेनन् । उक्त बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा कार्यदल सदस्य घनश्याम भुसालले भने दस दिनयता कुनै प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतमा धेरैपटकको अनौपचारिक छलफलबाट केही एजेन्डा तय गरेका थियौं । तर विभिन्न कारणले १० दिनदेखि हामीले ठोस प्रगति गरेका छैनौं,’ भुसालले भने । बैठकमा पौडेल उपस्थित नहुनुलाई नेपाल पक्षका नेताहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।
‘उहाँ (पौडेल) मन्त्रिपरिषद् बैठक छ भनेर नआउनु बहाना मात्रै हो । साँच्चिकै पार्टीको एकता चाहेका हुन् भने यस्ता सानातिना बहाना बनाउने थिएनन्,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘ओली पक्षबाट अदालतको मुद्दा र पाँच दलको गठबन्धनमा आशंका पैदा गर्ने तरिका मात्रै अपनाइएको देखिन्छ । नत्र किन जेठ २ गतेमा जाँदैनन्, किन अदालतको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भएका छन् ?’दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता र निरन्तरको अनौपचारिक छलफलपछि बुधबार अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल वार्तामा बसेका थिए । बिहीबार ओली र नेपाललाई पुनः वार्तामा बसाल्ने उनीहरूको योजना थियो ।
तर विषयमा ठोस प्रगति नभएपछि उनीहरूबीच पुन छलफल भएन । अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेता नेपालबाट ठोस प्रतिबद्धता खोजेका छन् । नेपाल पक्षले भने ‘शक्ति बाँडफाँट’ को प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । नेपाल पक्षका नेताहरूले शीर्ष तहमा ‘भद्रसहमति’ भएपछि मात्रै अन्य विषयमा टुंग्याउन सहज हुने ठानेको छ । कार्यदल तहमा अहिलेसम्म एमालेका ‘सबै तहका पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरू सम्पूर्ण हिसाबले पूर्ववत् अवस्था (०७५ जेठ २) मा फर्काएर क्रियाशील रहने’ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
तर माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन । २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मान्न दुवै पक्ष तयार छन् । तर नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षबाट छुटेका पुराना र अनुभवी नेतालाई थप्नुपर्ने अडान राखेको छ । ओली पक्ष त्यसमा सहमत भइसकेको छैन । तर यसमा सहमति जुट्ने दाबी नेताहरूको छ । विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रयोग भएका एमालेकै निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ताको विषयसम्बन्धी छ ।
अदालतले गर्ने फैसला पछिको सन्दर्भमा ‘साझा भाषा’ के हुने भन्ने पहिल्याउन बाँकी रहेको एक नेताले बताए । ‘अदालतको फैसलालाई संस्थागत ढंगले पालना गरेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अदालतको फैसला अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा राख्न खोजिँदै छ । तर अदालतको फैसला आउन धेरै दिन बाँकी छैन । त्यसकारण यसमा कुनै भाषाको खोजी हुन्छ ।’ कार्यदलमा ‘भविष्यमा पार्टी र संसदीय दलको विधानअनुसार संस्थागत ढंगले पार्टीले एकताबद्ध भएर निर्णय गर्नुपर्ने’ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओली पक्षको छ । नेपाल पक्षले भने हरेक विषयमा ‘सहमतिमा’ संस्थागत ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । तर एमालेका दुवै पक्ष एकअर्काप्रति सशंकित छन् ।
यसअघि गतजेठ अन्तिम साता ओलीले एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । तर नेता नेपालले उक्त प्रस्ताव जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशयबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले ओली पक्षसँगको वार्ताले सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना कमजोर बनेको निष्कर्षसहित पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । ओलीको गतिविधिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्ने चाहनामा कुठाराघात भएको ठहर यस अघि नै खनाल–नेपाल समूहले गरेको छ । ओलीले खनाल–नेपाल समूह एमाले विभाजनमा लागेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् ।
