काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै दल दर्ता खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले बुधबार आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दल दर्ता खारेजीको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदन दर्ता गराउन माओवादीबाट कारवाहीमा परेका पूर्वसांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी लगायतको टोली संलग्न रहेको बताइए पनि निवेदनमा उनीहरुको नाम भने उल्लेख छैन । संविधानतः कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले २०६९ सालयता महाधिवेशन आयोजना नगरेका कारण उक्त दल अवैधानिक रहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेबापत कारवाही गरेका सांसदहरुका पक्षबाट आयोगमा निवेदन दिइएको हो । उनीहरुले आफूमाथि गरिएको कारवाही अवैधानिक रहेकोमात्र नभई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नै अवैधानिक रहेको दावी अधिवक्ता बुढाथोकीका नामबाट दर्ता भएको निवेदनमार्फत गरेका छन् ।
हालको नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो पटक २०६४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का रुपमा दर्ता भएको र २०६५ मा यसको नाम परिवर्तन गरी एकीकृत नेकपा माओवादी बनाइएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
२०६९ माघ २० देखि २६ सम्म सो पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र १०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको उल्लेख गर्दै निवेदनमा सो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको विधानमा ५ वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख रहेको पनि स्मरण गराइएको छ ।
विधानमा महाधिवेशनले नै पार्टीको विचार, कार्यदिशा, नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्ने, पार्टीको विधान संशोधन, परिमार्जन वा निर्माण र केन्द्रीय समितिको चयन गर्ने उल्लेख भए पनि २०७१ मा भएको सातौं केन्द्रीय समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले विधान परिमार्जन गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनु अवैधानिक रहेको निवेदकको दावी छ ।
२०७३ जेठ ६ मा एनेकपा माओवादीसहित विभिन्न दलबीच एकता सम्पन्न भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको र अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रस्तावको ७ नम्बर बुँदामा २०७३ सालभित्रै एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिज्ञा गरेको पनि निवेदकको जिकिर छ ।
यसरी एकीकृत भएका १० दलमध्ये ७ दल र घटकहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको र एकीकरणपछि केन्द्रीय समितिको नामावलीसमेत आयोगलाई नपठाइएको उनीहरुको दावी छ ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ७ मा दलको दर्तासम्बन्धी ऐनको (१) मा कुनै दलले यस ऐन बमोजिम दल दर्ता गराउन चाहेमा त्यस्तो दलको कार्यकारी समितिका सबै पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरी दलको दुईप्रति विधान संलग्न गरी आयोगसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले गरेन ।’
एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म विधानअनुसार एकता महाधिवेशन आयोजक समिति नै पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी अंग हुने भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ साउन १३ को पत्रमा आयोगलाई पार्टीको कार्यकारी निकायका रुपमा राजनीतिक परिषद (पोलिटब्युरो) भनेको निवेदकको आरोप छ ।
आयोगलाई गुमराहमा राखेर गैर संवैधानिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविरुद्ध दल दर्ता गराउने काम भएको उनीहरुको दावी छ ।
यस्तै, २०७३ जेठ ६ मा भएको एकता अधिवेशनलाई नै महाधिवेशन भनेर आयोगमा झूटा विवरण पेस भएको र २०६९ देखि यो दलको महाधिवेशन नभएको दावीसमेत निवेदनमा गरिएको छ ।
२०७४ भदौ ९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताबारे आयोगमा बुझाएको पत्रमा २२२ सदस्यीय भन्दै उल्लेख गरिएका २२२ जनाको विवरण पनि झुटो रहेको उनीहरुको दावी छ । २०७७ चैत ९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले २०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसको निर्णय भनेर अर्को पत्र पठाएको जिकिर गर्दै निवेदनमा उक्त पार्टीको महाधिवेशन वा राष्ट्रिय सम्मेलन विना नै केन्द्रीय सदस्यको संख्या परिवर्तन भएको आरोप लगाइएको छ ।
संविधानको धारा २६९ को (४) (ख) को परिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनिए पनि उक्त समयसमेत माओवादी केन्द्रले गुजारिसकेको निवेदकको दाबी छ ।
माओवादी पार्टीको विधान, दस्तावेज तथा निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणीकरण अध्यक्ष र महासचिवले गर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि अहिलेसम्म महासचिव नै चयन गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि गैरकानुनी रहेको उनीहरुको दावी छ ।
२०७२ पुस २८ को पत्रअनुसार रामचन्द्र झा, महेन्द्र पासवान, रामकुमार शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुली, खिमलाल देवकोटा, वलावती शर्मा र सुशीला सिर्पालीलाई पार्टीको सदस्यताबाट हटाइएको, तर २०७७ चैत ९ को पत्रअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुलाई केन्द्रीय सदस्यका हैसियतमा राखेर विभिन्न निर्णयमा सरिक गराइएको आरोप पनि निवेदनमा छ । यसरी उक्त बैठकबाट भएका निर्णयहरु अवैधानिक रहेको निवेदकको जिकिर छ ।
संविधानअनुसार महाधिवेशन नगराई आजीवन अध्यक्ष रहिरहने र विभिन्न प्रपञ्च रचेर संविधान र सम्बन्धित कानुनको बर्खिलाप गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अवैधानिक भइसकेको पनि उनीहरुको तर्क छ ।
निवेदकका अनुसार संविधानतः नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सो पार्टीको दल दर्ता कायम नरहने दावी गर्दै निवेदनमा सो दलको दर्ता खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
अब के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार बुधबार आयोगमा दर्ता भएको निवेदन अध्ययनपछि आयोगका पदाधिकारीसमक्ष पेस हुन्छ ।
‘आज निवेदन दर्ता भएको छ, त्यसको अध्ययनपछि यसको व्यहोरा आयोग (पदाधिकारी) समक्ष पेस हुन्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘त्यसपछि आयोगले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले दल दर्ता खारेजीको प्रक्रिया कानुनले नै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निवेदनकै आधारमा खारेज हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे । ‘के–के अवस्था दल दर्ता खारेज हुने भन्ने कुरा कानुनले नै उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो निवेदनले विषय उठानचाहिँ गरेको छ, तर यसकै आधारमा खारेज भइहाल्ने भन्ने होइन ।’
निवेदकले औंल्याएका कुराहरुलाई अध्ययन गरेर सचिवालयले पदाधिकारीसमक्ष विषयलाई प्रवेश गराउने र उल्लेखित विषयमाथि थप जवाफ लिने तथा कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अवलम्वन गर्नेबारे आयोगको बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए ।
रातोपाटी बाट जस्ताकोतस्तै सभार गरिएको
