रोयल आचार्य ,काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले असारभित्रै आवद्ध हुन दबाब दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले आन्दोलन चर्काएका छन् । आफूहरुको खाईपाई आएको सुविधा घट्ने गरी जबर्जस्ती कोषमा आवद्ध गराउन खोजेको भन्दै बुधबार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कालो ब्यानर टाँगेर विरोध जनाएका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकमा कार्यरत विशाल खतिवडाले बैंकका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहनुको कारण खोज्नतिर नलागी जबर्जस्ती गरिएकाले विरोध जनाएको बताए । ‘हामीलाई वास्तवमै अन्याय गरेर कोषमा लैजान खोजिएको छ’ उनले भने ।
बुधबार नबिल बैंकका कर्मचारीले पनि कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँगेर विरोध जनाएका छन् । वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव हरिराज खरेलका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो कार्यालय अगाडि कोषमा किन आवद्ध हुन चाहँदैनौं भन्ने कुरा लेखिएको कालो ब्यानर टाँगिएको हो ।
कोषले सूचना नै निकालेर असारभित्र आवद्ध हुन आग्रह गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आत्तिएका छन् । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार कोषको बोर्ड बैठकले नै निर्णय गरेर असारभित्र सहभागी हुन आग्रह गर्दै सूचना निकालिएको हो ।
‘देशको नियम कानुन त सबैले मान्नै पर्छ, नियम कानूनअनुसार आउनुस् भनिएको हो’ उनले भने, ‘उहाँहरुले उठाएका धेरै कुराहरु सम्बोधन पनि भएका छन्, केही अस्पष्ट छन् भने पनि समाधान होलान् ।’
रोजगार दाताहरुप्रतिको अविश्वासका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु सहभागी हुन नचाहेको उनको भनाइ छ ।
तर कर्मचारीले भने ऐन नै संशोधन गरेमात्रै जाने अडान लिएका छन् । अहिले विद्यमान व्यवस्थाले जानु कर्मचारीहरुका लागि घातक रहेको उनको दावी छ ।
जबर्जस्ती भए कडा आन्दोलन
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आफूहरुलाई जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन खोजे कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
“आफूहरुले कोषमा जान चाहन्छौं तर जानका लागि व्यवस्था सहज बनाइदेउ मात्रै भनेको हो’ महासचिव खरेल भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भनेको छ, अनि सुरक्षा नै नहुने गरी कसरी जान सकिएला त ?’
धेरै बैंकका कर्मचारीहरु हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध छन् । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको जति सुविधा नदिने उनले बताए । अहिले सञ्चय कोषबाटै कर्मचारीहरु सन्तुष्ट भएको भन्दै कम्तीमा त्यो बराबर सुविधा दिनुपर्ने बैंकका कर्मचारीको माग छ ।
‘हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्दै आएका छौं, कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशतमा रोजगारदाता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशत थप गरेर कोषमा जम्मा हुन्छ । जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म सजिलै कर्जा लिन पाइन्छ’ उनले भने, ‘कुनै बैंकले आफ्नो छुट्टै कोष पनि बनाएका छन्, अर्को उपदान कोष छ ।’
हरेक वर्ष दुईदेखि तीन महीनासम्मको रकम उपदान कोषमा बैंकले जम्मा गर्ने गरेको छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदानका लागि एक महीनाको मात्रै रकम जम्मा हुन्छ । आफूहरुले यही कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तो छ उनीहरुको मागः
१.योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधान संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने ।
२.श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवा–सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
३. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
४.सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुअघिको सञ्चय कोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा नै समेट्नुपर्ने । दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
५.निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ ले सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख गरेका व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताका लागि पनि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६.योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम परिवार वा इच्छाएको व्यक्तिले फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।
७.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने ।
८.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नुपर्ने ।
९.योगदान रकमको बाँडफाँट गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चय कोष बापतको रकम निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन ।
अतः वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।
१०.आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करीब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी सावाँ समेत सुरक्षित रूपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
