काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकार सशक्त रूपमा दाबी गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशी–त्रिशूलीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपत्तिलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका हुन्।
पराजुलीले यस महाविपत्तिको घडीमा छिमेकी मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उद्धार विशेषज्ञ, प्रविधि, राहत सामग्री, आर्थिक सहायता र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएकोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति देखाएको तत्परता र सद्भावको प्रशंसा गर्दै सहयोगका लागि धन्यवादसमेत दिए।
तर जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य हुँदाहुँदै त्यसको कठोर मूल्य नेपालजस्ता हिमाली तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले चुकाउनुपरेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गम्भीर प्रश्न उठाए। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले समेत नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको असर भोगिरहेको विषयमा विश्वलाई सचेत गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै पराजुलीले नेपालको आवाज केवल सहयोगको याचनामा सीमित हुन नहुने बताए।
उनले नेपालले तीन दशकभन्दा केही बढी अवधिमै आफ्नो हिमक्षेत्रको झन्डै एकतिहाइ गुमाइसकेको र पछिल्लो दशकमा हिमनदी पग्लिने गति अघिल्लो दशकको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा तीव्र भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका अभिलेखले देखाउने बताए। जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘Loss and Damage’ लाई पेरिस सम्झौताले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको तथा COP27 ले जलवायु विपत्तिबाट प्रभावित जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकका लागि छुट्टै ‘Loss and Damage Fund’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उनले सदनलाई जानकारी गराए।
पराजुलीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसमक्ष समेत ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट सिर्जित क्षतिका सन्दर्भमा जलवायु न्यायको विषय उठाइसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यस्तो सहयोगलाई दान वा कृपाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट प्रभावित मुलुकको अधिकार र न्यायसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ। विकसित मुलुकले जोखिममा रहेका देशलाई वित्तीय तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन नेतृत्व लिनुपर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संरचनामा रहेको पनि उनले बताए।
उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिसहित नेपालमा भएका जलवायुजन्य क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै COP, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC), Loss and Damage Fund लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन वित्त तथा प्रमाणित जलवायुजन्य क्षतिका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्तिको अधिकार सशक्त रूपमा दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
