काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीन दुवै मुलुकलाई औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट (डिप्लोमेटिक नोट) पठाएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालको भू–राजनीतिक तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको उक्त विषयमा सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच सञ्चालनमा ल्याइएको व्यापारिक मार्ग तथा त्यसप्रति नेपालको धारणा सम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान राख्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको बताए। उनले नेपालले उठाएका विषयमा भारत र चीनबाट प्रतिक्रिया समेत प्राप्त भइसकेको जानकारी गराए।
“लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएको छ। त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने, “नेपाल आफ्नो भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा सधैं स्पष्ट र संवेदनशील छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादको विषयलाई भावनात्मक बहसभन्दा पनि तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार दुवै पक्षका इतिहासविद्, भूगोलविद् तथा कूटनीतिज्ञहरूलाई सहभागी गराएर ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र प्रमाणका आधारमा समस्याको समाधान खोज्ने दिशामा छलफल भइरहेको छ।
उनले नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, ऐतिहासिक सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत गरिरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि संवाद नै उपयुक्त माध्यम भएको बताए। “हामी विवाद होइन, समाधान चाहन्छौँ। त्यसका लागि ऐतिहासिक तथ्य र आपसी समझदारीका आधारमा अघि बढ्न आवश्यक छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय चासोसँग जोडिएको यस विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि सरकारले चासो राखेको जानकारी दिए। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण बेलायतसँग समेत आवश्यक कूटनीतिक संवाद भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले नेपालको दाबीलाई थप बलियो बनाउन ऐतिहासिक अभिलेख र प्रमाणहरूको अध्ययनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको विषय रहँदै आएको छ। नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ भने सन् २०७७ मा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेर ती क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको थियो। त्यसयता सरकारले विभिन्न चरणमा कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई सरकारले सीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय मुद्दामा सक्रिय कूटनीतिक पहल जारी राखेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। संसद्मा उनले नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट सन्देश समेत दिएका छन्।
