काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले समाजवाद र साम्यवादका विषयमा भाषण गर्न सहज भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने रणनीतिबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
विपक्षी दल नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकार अघि बढिरहेको बताए। उनले मुलुकको आर्थिक आधार बलियो नबनाई सामाजिक न्याय र समानताको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारमा विशेष जोड दिइएको बताए। “हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। देशमा पैसा आउने वातावरण सिर्जना नगरी केवल नाराले मात्रै विकास सम्भव हुँदैन,” उनले भने।
साम्यवाद र समाजवादबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक दलहरूले गरिब, विपन्न र श्रमिक वर्गका पक्षमा धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरे पनि ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्रोत, संरचना र व्यवस्थापनको चुनौती रहेको बताए। “गरिब र विपन्नका विषयमा समाजवाद र साम्यवादका भाषण गर्न मजा लाग्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन हुन्छ,” उनले भने, “व्यवहारिक रूपमा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम नै वास्तविक सामाजिक न्याय हो।”
आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा लागू गरेका केही सामाजिक कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले समाजवादको वास्तविक अभ्यास सेवा र अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए। उनले महानगरमा विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाका लागि निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै त्यसलाई व्यवहारिक समाजवादको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
“हामीले भाषणभन्दा पनि कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सके मात्रै समाजवादको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन्,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
उनले विकासशील राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, कृषि उत्पादन र प्रविधिमा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा रहेको पनि बताए। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रममार्फत आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गरिने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद्मा समाजवादको अवधारणा, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा नेपालको आर्थिक विकास मोडेलबारे थप बहस सुरु भएको छ। सरकार भने आर्थिक सुदृढीकरण, उत्पादन वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलनमार्फत विकासशील राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
