काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश आएसँगै सरकारले कर तिर्नको निम्ती २३ दिनको समय दिएको छ । २०७७ चैत र २०७८ वैशाखको कर असार २५ गतेसम्म तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न असहजता भएको भन्दै असार २५ गतेसम्मको समय थप गरेको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम २०७७ चैत र २०७८ वैशाख महिनाको द्धिमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर असार २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने विभागले जनाएको छ । यसैगरी आयकर, अन्तः शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार दस्तुर पनि असार २५ गतेसम्म तिर्न पाउने गरी समय थप गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ५ गते निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा कर बुझाउन आउन नसक्ने भएकाले निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र बुझाउने व्यवस्था गर्न र उक्त अवधिसम्मका लागि जरिवाना नलिन आदेश दिएपछि सरकारलाई कर उठाउन समस्या परेको थियो । उक्त फैसलाको विरुद्धमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले यसअघिको फैसला परिवर्तन गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै राजस्व विभागले आज कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
