काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकार चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण सरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएकोबारे आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको हो।
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेरभावररशिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले बताएको छ।
चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
