काठमाण्डौं ।आगामी आर्थिक बर्षबाट ‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित बजेट काटिएको छ ।हिजो सार्बजनिक भएको आगामी आ.व.को बजेट बक्तब्यमा सांसद विकास कोष स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ । बेलाबेलामाा आलोचित बनेको यो कार्यक्रमलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।
अर्थ मन्त्री पौडेलले बजेट भाषणकै क्रम मा उद्धाेष गरेका छन्।गत वर्ष सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड अर्थात् प्रति निर्वाचन क्षेत्र बराबर ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले कोरोनाभाइरसको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आम नागरिकको सुझावसमेतलाई आधार मानेर उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरूत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको कुरा बक्तब्यको क्रममा बताएका छन् ।
