काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन बढ्न थालेपछि बैंकहरूमा तरलताको समस्या विस्तारै हट्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा रहेको कोषलाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएपछि अर्को साताबाट बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा पाउने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार तीन सातासम्म नेपाली मुद्रा बचतमा स्थिर रहेकोमा गत साता २० अर्ब बढी नेपाली मुद्रामा निक्षेप संकलन भएको छ । विदेशी मुद्रामा क्रमिक रूपमा घट्न थालेकाले भने समग्रमा गत साता १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । गत साता १४ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा ११ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
– एक सातामा निक्षेप १४ अर्बले बढ्यो
– स्थानीय तहको कोष पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने
संघको तथ्यांकअनुसार १६ पुससम्ममा बैंकहरूको निक्षेप संकलन ४२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरूको निक्षेप संकलन ९ पुससम्म ४२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत साता बैंकहरूको स्वदेशी मुद्रा (लोकल करेन्सी)को निक्षेप २० अर्ब रुपैयाँले बढेकोमा विदेशी मुद्रा (फरेन करेन्सी)को निक्षेप भने ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
पुसको दोस्रो साता ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको निक्षेप तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।
पुस पहिलो साता बैंकको कर्जा प्रवाह १ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो भने दोस्रो साता ३ अर्ब मात्र प्रवाह गरिएको थियो । दोस्रो साता ४ अर्ब निक्षेप संकलनमा कमी हुँदा ३ अर्ब मात्र कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।
पुसको पहिलो साता स्वदेशी मुद्रामा ४१ खर्ब २८ अर्ब निक्षेप रहेकोमा गत सातासम्ममा ४१ अर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । विदेशी मुद्रा निक्षेप भने १ खर्ब ११ अर्बबाट घटेर दोस्रो साता १ खर्ब ७ अर्बमा सीमित हुँदै तेस्रो सातामा आइपुग्दा १ खर्ब १ अर्बमा सीमित भएको छ ।
कर्जामा पनि विदेशी मुद्रामा घट्दै गएको छ । पहिलो साता १ खर्ब ४८ अर्ब वैदेशिक मुद्रामा कर्जा रहेकोमा दोस्रो साता १ खर्ब ३५ अर्बमा सीमित हुँदै गत सातासम्म आइपुग्दा १ खर्ब २५ अर्ब मात्र वैदेशिक मुद्रामा कर्जा बाँकी रहेको छ ।
यो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पैसा फर्किन थालेको छ । चरम तरलता अभाव भोगिरहेका बैंकहरूमा पैसा विभिन्न माध्यमबाट आउन थालेपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि घट्न थालेको छ । अहिले बैंकको सीडी रेसियो ९१.०२ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ४.९८ प्रतिशत रहेको छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएपछि वाणिज्य बैंकहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने भएपछि सीडी रेसियो अझ घट्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएपछि सरकारले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपलाई तरलता गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार सो प्रावधान मंगलबारबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यो निक्षेपबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि भने लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान २०७९ असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
विगतका तीन महिनामा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन थालेपछि बैंकहरूले ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेप बढ्न सकेको थिएन । बैंकहरू निक्षेप संकलनमा आक्रामक देखिए पनि परिणाम आउन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव सुरु भएको थियो । राजधानी दैनिक
