काठमाडौं । ठगी सम्बन्धी कसुर तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका इच्छाराज तामाङ लगायतका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने भन्दै उनीहरूलाई थुनामै राख्न सरकारी वकिलले माग गरेको छ । बुधबार र बिहीबार चार जना सरकारी वकिलले गरेको बहसमा उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ठगी सम्बन्धी कसुर तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ लगायत ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूको बकपत्र सकिएपछि बुधबारबाट थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।
प्रतिवादीहरूले निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक ब्याज दिन्छौ, उपहार दिन्छौँ भनी निक्षेप लिएको र समयमा फिर्ता गर्न नसकेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सहकारीले भने बमोजिम नगरी झुक्याई बेईमानी नियतपूर्वक, जाहेरवाला गणेश प्रसाद खड्का समेत १ हजार ५०३ जनालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ ।
प्रतिवादीहरूले निक्षेपकर्ताको रकमको हानी नोक्सानी गरी गैरकानूनी रूपमा अर्थोपार्जन गर्न र निक्षेपकर्तालाई हानी नोक्सानी पु¥याउनका लागि आपराधिक समूह निर्माण गरी सो समूहका सदस्यहरूले रकम जम्मा गर्न लगाई जम्मा भएको रकम साँवा ब्याज फिर्ता गर्छु भनी झुक्याई भने बमोजिम नगरी जम्मा भएको रकम बेईमानीका नियतले सहकारी संस्थाको आडमा जाहेरवालाको रकम खाने पचाउने उद्धेश्य राखी प्रतिवादी मध्येका ईच्छाराज तामाङ २०५७ साल देखि २०६७ साल सम्म सहकारी संस्था लि.को अध्यक्ष रहेको, त्यसपछि हालसम्म अविछिन्न रूपमा प्रमुख सल्लाहकारका पदमा रही काम गरी जाहेरवालालाई भनेको समयमा फिर्ता दिने भनेको रकम नदिई आफै अध्यक्ष भैरहेको अर्को संस्था सिभिल होम्स प्रा.लि., सिभिल बिजनेश कम्पेक्स प्रा.लि., सिभिल अपार्टमेन्ट प्रा.लि. आदिमा लगानी गरेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्था लिमिटेडबाट निक्षेपको १७% सम्म ब्याज दिने, ३ वर्ष पुगे पछि २.५ ग्रामको सुनका सिक्का उपहार दिने भनी जाहेरवालालाई निक्षेप रकम जम्मा गर्न लगाई हाल निक्षेप रकम फिर्ता गर्न भनी रकम झिक्न जाँदा भुक्तानी नदिई सुनियोजित रूपमा ठगी गरी रकम पचाउने कार्य गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सिभिल सहकारीले ऋण मिनाहा सम्बन्धी विषयमा संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानी नहुँदै ऋणीको मृत्यु भएमा वा संस्थाले मुनासिब ठानेमा परिस्थिति हेरी तिर्न बाँकी ऋण र ब्याजको भार हेरी राहत स्वरुप लेखा (सुपरिवेक्षण) समिति र ऋण–उप समितिको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार अधिकतम दश हजार रुपैयाँसम्म ब्याज तथा हर्जना रकम मिनाहा गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोमा आफै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको कम्पनीहरू मध्ये सिभिल होम्स प्रा.लि.लाई प्रवाह गरेको कर्जामा सहकारी संस्था लि.मा ५० लाख, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रा.लि. लाई प्रवाह गरेको कर्जामा २५ लाख र सिभिल स्टेट्स प्रा.लि.लाई प्रवाह गरेको कर्जामा २५ लाख मिनाहा गरेको र उक्त कार्य सहकारी ऐन तथा आफ्नै विनियमावली विपरीत रहेको उल्लेख छ ।
बिहीबारबाटै प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस सुरु गरेका छन् । प्रतिवादीहरूको सङ्ख्या धेरै भएको कारण थुनछेक बहस अझै केही दिन लम्बिने छ । Ratopati.com
