विज्ञानप्रविधिको पछिल्लो आयामको प्रतिविम्ब नेपालमा पनि सहजै देख्न सकिन्छ । सूचनाप्रविधि, यातायात, उर्जाको क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकमा तीव्रतर विकास भएको हामीबाट छिपेको छैन । अधिकांश दूरदराजमा समेत इन्टरनेट, बिजुलीको सुविधा पुगेको छ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँच तथा गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ ।
वि.सं. २०१४ मा ३०.१ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरीबी (एमपीआई) को जनसंख्या घटेर हालै १७.४ प्रतिशत मात्र कायम रही उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोग दस्तावेजले सार्वजनिक गरेको छ । यसरी हेर्दा तमाम व्यवधानको बावजूद नेपाल प्रगतिपथमा रहेको कुरा सहजै आभास गर्न सकिन्छ तर एक्लो दौडमा प्रथम हुनुको अर्थ नहुने रहेछ। विश्वमा तथा अन्य देशको तुलनामा हाम्रा परिणाम तथा प्रगतिको तुलनात्मक मूल्यांकन हुन अत्यावश्यक छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीको औसत योगफलबाट तय गरिने मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा नेपाल ०.६० अंकसहित १८९ राष्ट्रहरूमध्ये १४२औं स्थानमा रहेको छ भने सार्क राष्ट्रमा अफगानिस्तान र पाकिस्तान बाहेक अन्य सबै राष्ट्र नेपालभन्दा अघि रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा केही सुधार भएता पनि आम्दानीको सवालमा अफगानिस्तान बाहेक नेपाल सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर राष्ट्र हो। पछिल्लो विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १०५औं र प्रति व्यक्ति आम्दानी (पर क्यापिटा इनकम) मा अत्यन्त पछि १८३ औं श्रेणीमा मात्र दर्ज भएको छ। उक्त आर्थिक अवस्था सार्क तथा दक्षिण एशियाको औसतभन्दा धेरै कमजोर स्थिति हो। यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा समेत नेपालले धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपाल ३३ अंक सहित ११७ स्थानमा मात्र रहेको छ जुन सार्कका धेरै राष्ट्र ( भारत, श्रीलंका, माल्दिप्स, भुटान) को भन्दा खराब स्थिति हो । साथै, वस्तु र सेवाको उपभोगमा पनि विश्व बजारको ठूलो प्रभाव परेको छ । टोपीदेखि मोजा समेत आयातित; खाना, छाना, माना सबै आयातित प्रयोग गरी राष्ट्रियताको ज्वाला ओकल्नुपर्ने बाध्यता हामीमा छ । व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ ।
आ.व. २०७७/ ७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ९१.६ प्रतिशत (१५ खर्ब ३९ अर्ब) आयात र केवल ८.३९ (१ खर्ब ४१ अर्ब) प्रतिशत मात्र निर्यात रहेको छ । उक्त व्यापार घाटाको स्थितिले समेत स्वदेशी उत्पादन धेरै कमजोर भएको देखाउँदछ। सरकारको आयस्रोतले नियमित व्यवस्थापन खर्च समेत धान्न कठिन पर्ने र थोरै विकास खर्च (बजेटको करीब २०-२३ प्रतिशत) का निमित्त समेत नियमित ऋण लिएर धान्नुपरेको अवस्था छ। उक्त सीमित ऋण समेत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनाले राज्यको कुल सार्वजनिक ऋण १७ अर्ब २० पुगेको छ । यसरी हरेक नेपालीको थाप्लामा करीब ५८ हजार सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।
