सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशबारे कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भिर छलफल गर्ने भएको छ ।
बारले आइतबार (भदौ २०गते)का लागि सल्लाहकार समितिको आकस्मिक बैठक डाक्ने निर्णय गरेको हो । महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि बारले यस्तो बैठक बोलाउने गर्छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयको विकृति विसंगतिबारे पछिल्लो प्रतिवेदन र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन लगायत केही समसामयिक विषय छलफलको एजेण्डा बन्ने छन् ।’
बारका महासचिव लिलामणी पौड्यालका अनुसार, आइतबारलाई डाकिएको बैठकमा मुख्यतः तीनवटा एजेण्डा छन् ।
पहिलो, बिहीबार न्यायाधीश हरि फूयालले जारी गरेको आदेशवारे छलफल गर्ने ।
दोस्रो, अघिल्लो शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आफू इजलासमा नबस्ने भनी अलिखित रुपमा इजलासमा आएर बोलेको आदेशबारे छलफल गर्ने ।
र, तेस्रो, न्यायालयको विकृति विसंगति हटाउने प्रतिवेदन लगायतका विषय छन् ।
बारका एक पदाधिकारीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतभित्र दुई समूहमा विभक्त भएको गुटको परिणाम स्वरुप बिहीबारको घटनाक्रम विकसित भएको निष्कर्ष पदाधिकारीहरुको छ । एउटा समूहले अर्कोलाई प्रतिवाद गर्न आफ्नो गुटका सदस्यहरु नै प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै यसवारे गम्भिर रुपमा छलफल हुनुपर्ने आवाज उठेपछि सल्लाहकार समितिको बैठक डाकिएको हो ।
बारको सल्लाहकार समितिमा पूर्व अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुलाई बोलाउने गरिन्छ । कोभिड महामारीको जोखिम नघटेकाले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै डाक्ने तयारी छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विनाको इजलास नबस्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भनी उनको आदेशको कतिपयले आलोचना पनि शुरु गरेका छन् । बारका एक पदाधिकारीका अनुसार, आइतबारको बैठकको प्रमुख एजेण्डा बिहीबारको एकल इजलासको आदेश हो ।
