काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा घोटालाको बहुचर्चित काण्ड फेरि बल्झिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा तत्कालीन भौतिक तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मुख्य आरोपी करार गरेर उनीसहित १ सय ५७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा एक वर्षअघि नै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, गच्छदार बयान दिन गएका थिएनन्।
अदालतको परमादेशबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा सपथ खाएकै भोलिपल्ट ३० असारमा गच्छदार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । गच्छदार यसअघि अदातलतको फरार अभियुक्तको सूचीमा थिए ।
गच्छदारको बयानपछि बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि पुनः अनुसन्धान गर्ने आधार बनेको छ । नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलाई आफू माथि मुद्दा नचलाउन चेतावनी दिएका थिए ।
अदालतको थुनछेक बहसमा बयान दिँदै गच्छदारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयको पत्रको आधारमा भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रशासनिक तवरबाट तहतह हुँदै उठेको टिप्पणी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको बताएका हुन् ।
अख्तियारले नेपाल विरुद्ध मुद्दा दायर नगरेकाले विशेष अदालत आफैँले नेपाल विरुद्ध बयान लिन सक्दैन । तर, गच्छदारको बयानका आधारमा आफ्नो फैसलामा नेपालमाथि थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिने बाटो खुल्न सक्छ ।
गच्छदारले बयानमा भनेका छन्, ‘‘…२०६५/२०६६ मा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर मेरो हो । विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्न तयार भएको गुरुयोजना लागू गर्न मेरो सचिवले तयार गरी म समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मैले स्वीकृति दिएको हुँ ।’’
गच्छदारले जग्गा हिनामिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ जोडिएको प्रमाणित गर्न स्पष्ट पार्दै आफ्नो बयानमा थप भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयको पत्रको आधारमा भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रशासनिक तवरबाट तहतह हुँदै उठेको टिप्पणी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको हुँ । सो काम गर्दा कुनै प्रकारको बदनियत नराखेको र भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको छैन ।’
गच्छदारको बयानका यी बुँदाबाट ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा उनले आफ्नो संलग्नता नरहेको र ती सबै काम प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा भएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका नेता गच्छदारको बयानपछि अदालतले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारिखमा रिहा गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा गच्छदार विरुद्ध ९ करोड ६५ लाख विगो दावी सहित भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको थियो ।
