झापा । झापाका २ हजार ३३९ परिवारले आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) पाउने भएका छन्। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएका परिवारको विवरणमाथि प्रारम्भिक छानबिन सुरु गर्दै लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
समितिका अनुसार स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर प्राप्त विवरणमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरी कार्यविधिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन धेरै हुनुका साथै कानुनी तथा प्रक्रियागत काम पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म लालपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले जनाएको छ।
हाल जारी सार्वजनिक सूचनामा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १ हजार ३६४, अर्जुनधारा नगरपालिकाका ९६४ र मेचीनगर नगरपालिकाका ११ परिवारको विवरण समावेश गरिएको छ। अन्य स्थानीय तहबाट समेत नामावली प्राप्त हुनासाथ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ। कार्यलाई तीव्रता दिन मन्त्री प्रतिभा रावलबाट थप चार जना जनशक्ति उपलब्ध गराइएको छ भने आवश्यकताअनुसार अन्य निकायका कर्मचारीसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको छ। यसैक्रममा दमक, गौरादह, कमल र गौरीगञ्ज क्षेत्रको दैनिक प्रगति विवरण संकलन तथा समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीसहित इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका कर्मचारी सुरेन्द्रराज दाहाललाई समर्पित कर्मचारीका रूपमा खटाइएको छ।
यसैगरी, विगतका भूमि आयोगहरूबाट टुङ्गो लाग्न नसकेका अधुरा तथा अपुरा निवेदन भएका परिवारको सङ्ख्या ५ हजार २९६ रहेको समितिले जनाएको छ। ती निवेदनमाथि छानबिनलाई तीव्रता दिन तिहार बिदापछि छुट्टै विशेष टोली परिचालन गरी काम अघि बढाइने भएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम सञ्चालन गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार लालपुर्जा उपलब्ध गराउने समितिको प्रतिबद्धता छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार झापामा भूमिहीन दलितका २ हजार ८९६, भूमिहीन सुकुम्बासीका १५ हजार ७८३ र अव्यवस्थित बसोबासीका ४१ हजार ८५१ परिवार गरी कुल ६० हजार ५३० परिवारको आवेदन परेको छ। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
