काठमाडौं । मध्यम आय भएका तथा साधारण आम्दानी हुने नागरिकलाई आफ्नै घरको स्वामित्व दिलाउने उद्देश्यसहित सरकारले २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्मको लागतमा सुरक्षित र भूकम्पप्रतिरोधी ‘स्मार्ट घर’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको बताइएको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा आफ्नै घर नभएका सर्वसाधारण नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न लागतका घर निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्मको लागतमा निर्माण गरिने घरलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्पीय जोखिमबाट जोगिने गरी बनाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ। यसले विशेषगरी सीमित आम्दानी भएका परिवारलाई घर निर्माणको अवसर प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस योजनाको मुख्य विशेषता सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हो। घर निर्माण गर्न एकैपटक ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्न सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको जनाइएको छ। यसबाट पर्याप्त बचत नभएका तर नियमित आम्दानी हुने नागरिकले पनि घर निर्माणका लागि वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, ऋणको रकम सहज र सरल किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नागरिकलाई आफ्नो आम्दानीअनुसार ऋण तिर्न सहज हुनेछ। तर, ऋणको वास्तविक ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, योग्यता निर्धारण, आवश्यक कागजात तथा अनुदान वा अन्य सहुलियतसम्बन्धी विस्तृत विवरण स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
सरकारको यो प्रस्तावले आवासको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै सुरक्षित तथा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, प्रस्तावको कार्यान्वयन मिति, बजेटको स्रोत, ऋण उपलब्ध गराउने निकाय र लाभग्राही छनोटसम्बन्धी आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई लागू भइसकेको योजना मान्न सकिँदैन। प्रस्तावले अन्तिम रूप पाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा आफ्नै घर बनाउने सपना बोकेका मध्यम आय भएका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।
