काठमाडौं । एउटा बट्टामै ९९ मिलिग्राम क्याफिन रहेको ‘एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक’ को उत्पादन र आक्रामक विज्ञापनलाई लिएर उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सरकारी नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। एग्रो थाई फुड्स प्रालिले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उक्त पेयको लेबलमा प्रतिएक सय मिलिलिटरमा ३० मिलिग्राम क्याफिन रहेको उल्लेख छ। यसअनुसार ३३० मिलिलिटरको एउटा बट्टामा ९९ मिलिग्राम क्याफिन हुन्छ। दियोपोस्टलगायतका सञ्चारमाध्यमले यस उत्पादनको रासायनिक संरचना, सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम र नियामक निकायको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
दियोपोस्टले २०८३ असोज १८ गते प्रकाशित समाचारमा ‘एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक’ तथा ‘म्याक्स टाइगर’ जस्ता पेयमा प्रयोग हुने रासायनिक संरक्षक, उच्च क्याफिन र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठाएको छ। समाचारमा बेन्जोइक एसिड र सोर्बिक एसिडको प्रयोग, एक किशोरले इनर्जी ड्रिंकको निरन्तर सेवनपछि आफ्नो मिर्गौलामा समस्या आएको दाबी गरेको भिडियो तथा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग प्रतिक्रिया मागिएको विषयसमेत उल्लेख छ। दियोपोस्टका अनुसार कम्पनीका प्रतिनिधिबाट लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन। यद्यपि, पेय सेवन र मिर्गौलाको समस्याबीच प्रत्यक्ष कारण–सम्बन्ध स्थापित गर्न चिकित्सकीय परीक्षण र स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
यस विषयलाई थप गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष विज्ञापन हो। दियोपोस्टमै प्रकाशित अर्को समाचारअनुसार कम्पनीले ‘वाटरले पुग्दैन है, एक्स्ट्रिम नै चाहिन्छ’ भन्ने नारासहित टिकटक अभियान सञ्चालन गरेको थियो। यस्तो सन्देशले उपभोक्तालाई पानीको सट्टा इनर्जी ड्रिंक रोज्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। तर, क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिंक र सामान्य पिउने पानी एउटै प्रकृतिका पेय होइनन्। इनर्जी ड्रिंकमा क्याफिनको मात्रा, सेवनको आवृत्ति र व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार प्रभाव फरक पर्न सक्छ। विशेषगरी बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई लक्षित हुने प्रचारमा उपयुक्त सावधानी र स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ। कम्पनीको विज्ञापनले उपभोक्तालाई भ्रममा पारेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई सीधा प्रश्न
बजारमा बिक्री भइरहेको यस उत्पादनको क्याफिन मात्रा र रासायनिक संरक्षकको प्रयोगबारे विभागले आधिकारिक प्रयोगशाला परीक्षण गरेको छ कि छैन? परीक्षण गरेको छ भने प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरिएको छैन? उत्पादनमा प्रयोग भएका पदार्थ स्वीकृत खाद्य सुरक्षा मापदण्डअनुरूप छन् कि छैनन्? विज्ञापनले उपभोक्तालाई पानीको सट्टा इनर्जी ड्रिंक सेवन गर्न प्रोत्साहित गर्दा त्यसको स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देशको मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन? बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कुनै विशेष अनुगमन वा निर्देशन जारी गरिएको छ कि छैन? यी प्रश्नको जवाफ नियामक निकायले तथ्य र प्रमाणसहित दिनुपर्छ।
“वाटरले पुग्दैन, एक्स्ट्रिम नै चाहिन्छ’ भन्दै प्रचार; रासायनिक संरक्षक, स्वास्थ्य जोखिम र सरकारी अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न “
क्याफिनको मात्रा ९९ मिलिग्राम हुँदैमा कुनै उत्पादन स्वतः असुरक्षित ठहरिँदैन। त्यसैगरी, लेबलमा मात्रा उल्लेख गरिएको छ भन्दैमा उत्पादनको गुणस्तर र सुरक्षा स्वतः प्रमाणित पनि हुँदैन। वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उत्पादनको नमुना परीक्षण, प्रयोग गरिएका पदार्थको मात्रा, लागू खाद्य सुरक्षा मापदण्ड, लेबलिङ र विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सबैको जाँच आवश्यक हुन्छ। दियोपोस्टले उठाएका प्रश्नलाई समेत ध्यानमा राख्दै विभागले सम्बन्धित उत्पादनको नमुना संकलन गरी परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
एग्रो थाई फुड्स प्रालिले पनि आफ्नो उत्पादनको संरचना, क्याफिनको मात्रा, प्रयोग गरिएका संरक्षक, स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनी र विज्ञापनको आधारबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु कम्पनीको व्यावसायिक पारदर्शिता र उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो। यदि परीक्षणबाट मापदण्ड उल्लङ्घन भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यदि उत्पादनले सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई विज्ञापन र व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको छायामा राख्न मिल्दैन। दियोपोस्टलगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनी र नियामक निकाय दुवैले तथ्यसहित जवाफ दिन आवश्यक छ। सरकारको जिम्मेवारी बजारमा वस्तु बिक्री गर्न अनुमति दिनुमा मात्र सीमित छैन; उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो। अब खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यस विषयमा के परीक्षण गरेको छ, के मापदण्ड लागू हुन्छ र कुनै कारबाही आवश्यक देखिएको छ कि छैन भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा मौनताभन्दा पारदर्शी अनुगमन र प्रमाणमा आधारित जवाफदेहिता आवश्यक छ।
