काठमाडौं । सरकारी सवारीसाधन खरिद, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा हुने खर्च घटाउने र सरकारी गाडीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराउनुको सट्टा सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा गाडी खरिदका लागि ऋण, ब्याज अनुदान, इन्धन तथा मर्मत खर्च र निश्चित पदका कर्मचारीले आफैँ गाडी चलाए चालकको तलब बराबरको रकम पाउने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।
प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव र सचिवले ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिवले ५० लाख रुपैयाँसम्म तथा उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण लिन सक्नेछन्। त्यस्तै, शाखा अधिकृतले मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म र सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम सुरुमा तिर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणबाट जुटाउने व्यवस्था रहनेछ। तोकिएको सीमाभित्रको ऋणमा सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
ऋण सुविधा र सवारीसाधन सञ्चालनका लागि दिइने सुविधालाई प्रस्तावमा अलग-अलग रूपमा हेरिएको छ। ऋणले गाडी खरिद गर्न सहयोग गर्नेछ भने ब्याज अनुदानले ऋणको लागत घटाउनेछ। यसबाहेक, पदअनुसार इन्धन, मर्मत, बीमा तथा नवीकरण खर्चका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भए कर्मचारीले प्रत्येक पटक इन्धन वा मर्मतको बिल पेस गरेर रकम माग्नुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यी सबै सुविधा एकैसाथ लिन पाउने सर्त तथा त्यसका विस्तृत मापदण्ड अन्तिम निर्देशिकाले स्पष्ट गर्नेछ।
प्रस्तावमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाउन चाहे चालकको सुरु तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ। यसबाट चालकको तलबमा हुने खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यो सुविधा सबै तहका कर्मचारीका लागि नभई प्रस्तावमा तोकिएका पदाधिकारीका लागि मात्र लागू हुने व्यवस्था छ।
सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न सबै सरकारी गाडीमा जीपीएस जडान गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गरिने सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न मोबाइल अनुप्रयोग विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यसबाट गाडीको आवागमन निगरानी गर्न, निजी प्रयोजनमा हुने सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र उपलब्ध सवारीसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, पेट्रोल तथा डिजेलमा हुने खर्च घटाउन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय गाडी खरिदलाई प्राथमिकता दिने तथा सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ सुविधा विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
गाडी खरिदका लागि प्रस्तावित ऋण योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले प्रत्येक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कोतर्फ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदमा रहेका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत गाडीका लागि तोकिने इन्धन खर्च भने नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एउटै शीर्षकमा दोहोरो सुविधा लिने वा झुटो विवरण पेस गर्ने कर्मचारीको सुविधा रोक्ने र कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान रहनेछ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा गाडी खरिद गरेका कर्मचारी सरुवा भएमा गाडी आफैँसँग लैजान सक्नेछन्। तर जागिर छाडेमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ब्याज अनुदान रोकिने र बाँकी ऋणको जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने प्रस्ताव छ।
सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आए सरकारी गाडी खरिद, चालकको तलब, इन्धन तथा मर्मत व्यवस्थापनमा हुने खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर कर्मचारीलाई ऋण तथा सञ्चालन सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यको कुल खर्च कति घट्छ भन्ने विषय भने कार्यान्वयनको ढाँचा, सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या, अनुगमन र खर्चको पारदर्शितामा निर्भर हुनेछ।
